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आम आदमी पार्टी का भाजपा पर आरोप – दिल्ली एमसीडी में 6 हजार करोड़ रुपये का हुआ घोटाला

आम आदमी पार्टी का भाजपा पर आरोप – दिल्ली एमसीडी में 6 हजार करोड़ रुपये का हुआ घोटाला

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नई दिल्ली, 10 अगस्त। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में छह हजार करोड़ रुपये के घोटाले का भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मानें तो दिल्ली नगर निगम में बीजेपी नेताओं की मिलीभगत से टोलटैक्स में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। उन्होंने इस मामले में सीबीआई जांच की भी मांग की है।

डिप्टी सीएम सिसोदिया ने उपराज्यपाल को पत्र लिखा, सीबीआई जांच की मांग

डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इस मामले में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को भी पत्र लिखा है। सिसोदिया के अनुसार दिल्ली में हर रोज 10 लाख कमर्शियल वाहन आते हैं  और उनसे पैसे लिए जाते हैं, लेकिन एमसीडी को ये पैसे नहीं मिल रहे हैं। यही नहीं वरन सिसोदिया ने 1200 करोड़ वाला लाइसेंस 786 करोड़ में देने का भी आरोप लगाया।

भाजपाशासित एमसीडी पर ‘एस्क्रो’ खाते से 6,760 करोड़ रुपये गायब करने का आरोप

इससे पहले ‘आप’ ने भाजपाशासित एमसीडी पर ‘एस्क्रो’ खाते से 6,760 करोड़ रुपये गायब करने का आरोप लगाया था। ‘आप’ विधायक और एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने दावा किया था कि एस्क्रो खाते में कुल 6,800 करोड़ का पार्किंग और कन्वर्जन शुल्क जमा किया गया था जबकि भाजपाशासित एमसीडी ने पार्किंग पर 2012 से अब तक सिर्फ 40 करोड़ रुपये ही खर्च किए हैं।

‘आप’ के एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक का कहना है कि एमसीडी जो भी टैक्स लेती है, वह एस्क्रो खाते में जाता है। एक प्रक्रिया के तहत तय किया जाता है कि ये पैसा कहां खर्च किया जाएगा। दिल्ली की जनता जो पार्किंग और कन्वर्जन शुल्क देती है, वह सारा पैसा एस्क्रो खाते में जमा होता है। दस्तावेजों में साफ लिखा हुआ है कि यह पैसा सिर्फ और सिर्फ पार्किंग या कन्वर्जन के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन 2012 से लेकर आज तक का पार्किंग और कन्वर्जन शुल्क जोड़ा जाए तो लगभग 6,800 करोड़ रुपए एमसीडी के एस्क्रो खाते में होने चाहिए।

उन्होंने कहा कि अगर भाजपा ने पार्किंग पर सिर्फ 40 करोड़ रुपये ही खर्च किए हैं, तो इस एस्क्रो खाते में 6,760 करोड़ रुपए होने चाहिए जबकि आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक खाते में सिर्फ 1.5 करोड़ रुपये ही बचे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि बाकी सारा पैसा कहां गया। इसकी जांच होनी चाहिए।

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