नई दिल्ली/ वॉशिंगटन, 21 नवम्बर। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू से जुड़े एक मामले में अमेरिकी कोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल और ‘रिसर्च एंड एनालिसिस विंग’ (RAW) के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल को समन भेजा है।
गौरतलब है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू आतंकवाद से जुड़े आरोपों में भारत की जांच एजेंसियों को वांछित है। न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिला कोर्ट के एक अफसर ने बताया कि शुक्रवार को फेडएक्स के जरिए ये समन नई दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट, तीस हजारी कोर्ट और द्वारका जिला कोर्ट को भेजे गए।
हेग संधि का हवाला
इसके साथ ही अमेरिकी कोर्ट ने 13 नवम्बर को हेग संधि का हवाला देते हुए अजीत डोभाल और सामंत गोयल को समन जारी करने का आदेश दिया था। जस्टिस कैथरीन पोल्क फेला के आदेश में कहा गया, ‘यह कोर्ट इस दीवानी मामले में प्रतिवादियों तक कानूनी दस्तावेज पहुंचाने के लिए भारतीय कोर्ट से सहयोग का अनुरोध करता है।’
जस्टिस फेला ने हेग संधि और भारतीय नागरिक प्रक्रिया संहिता की संबंधित धाराओं का हवाला देते हुए कहा है कि विदेशी अदालत भारतीय कोर्ट के जरिए अजीत डोभाल और सामंत गोयल को समन भेज सकती हैं।
भारतीय नागरिक प्रक्रिया संहिता के मुताबिक, केंद्र सरकार की अधिसूचना के तहत मान्यता प्राप्त विदेशी दीवानी कोर्ट द्वारा जारी समन भारतीय कोर्ट को भेजे जा सकते हैं। इसके बाद भारतीय कोर्ट इन समन को उसी तरह तामील करा सकते हैं, जैसे उन्होंने खुद समन जारी किया हो।
कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि हेग संधि के अंतर्गत भारत के केंद्रीय प्राधिकरण के जरिए समन भेजने की सामान्य प्रक्रिया अपनाने का प्रयास किया गया था, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया। इसके बाद कोर्ट ने हेग संधि के अनुच्छेद 19 और भारतीय नागरिक प्रक्रिया संहिता के तहत वैकल्पिक तरीके से समन भेजने की अनुमति प्रदान की।
पन्नू ने दायर किया है दीवानी मुकदमा
ज्ञातव्य है कि प्रतिबंधित संगठन ‘सिख्स फॉर जस्टिस’ (SFJ) के कानूनी सलाहकार पन्नू ने अपनी हत्या की कथित कोशिश को संबंध में हर्जाने की मांग करते हुए यह दीवानी मुकदमा दायर किया है। पन्नू ने आरोप लगाया है कि अजीत डोभाल ने भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी से जुड़ी एक साजिश रची थी, जिसका उद्देश्य उसकी हत्या करना था।
पिछले महीने अमेरिकी कोर्ट ने अमेरिकी विदेश विभाग के जरिए वॉशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास को एक राजनयिक पत्र भेजकर अजीत डोभाल और सामंत गोयल तक समन पहुंचाने का प्रयास किया था। हालांकि भारत ने पन्नू के मुकदमे को खारिज करते हुए इसे मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण करार दिया है।
विदेश मंत्रालय ने दिया था बयान
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गत 10 नवम्बर को कहा था, ‘हम अपने वरिष्ठ अफसरों पर लगाए गए मनगढ़ंत व दुर्भावनापूर्ण आरोपों को खारिज करते हैं। साथ ही हम ऐसे निराधार मुकदमों को भी खारिज करते हैं। भारत में न्यायिक दस्तावेज भेजने का अनुरोध सिर्फ भारत के निर्धारित केंद्रीय प्राधिकरण यानी कानून एवं न्याय मंत्रालय के जरिए ही किया जा सकता है।’


