बजट 2027-28 : वित्त मंत्री सीतारमण ने रोजगार व श्रम क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ की प्री-बजट परामर्श बैठक

नई दिल्ली, 20 नवम्बर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी केंद्रीय बजट 2027-28 की तैयारियों के तहत शुक्रवार को रोजगार और श्रम क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ आठवीं प्री-बजट परामर्श बैठक की। इस बैठक का उद्देश्य रोजगार सृजन, श्रमिक कल्याण, कौशल विकास और श्रम बाजार से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर सुझाव प्राप्त करना था।

वित्त मंत्रालय के एक आधिकारिक बयान के अनुसार, बैठक में मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग (DEA) की सचिव अनुराधा ठाकुर सहित श्रम मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। चर्चा के दौरान रोजगार और श्रम क्षेत्र की वर्तमान चुनौतियों तथा विकास की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया गया।

वित्त मंत्रालय लगातार विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों और उद्योग प्रतिनिधियों के साथ प्री-बजट बैठकों का आयोजन कर रहा है। इससे पहले वित्त मंत्री ने बुनियादी ढांचा, ऊर्जा और सतत विकास क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ बैठक की थी। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी (IT) क्षेत्र, पूंजी बाजार, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा क्षेत्र (BFSI), एमएसएमई सेक्टर तथा स्टार्टअप इकोसिस्टम से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ भी व्यापक चर्चा की जा चुकी है।

बयान के अनुसार, उद्योग जगत ने सरकार को सुझाव दिया है कि आगामी बजट में उन्नत विनिर्माण, एमएसएमई प्रतिस्पर्धात्मकता और ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। साथ ही रोबोटिक्स क्षेत्र के लिए समर्पित उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना और अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) पर मिलने वाली अतिरिक्त कर प्रोत्साहनों की बहाली पर भी विचार किया जाना चाहिए।

भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल (ASSOCHAM) ने सुझाव दिया है कि भारत को विनिर्माण क्षेत्र की जीडीपी में हिस्सेदारी बढ़ाकर 25 प्रतिशत तक पहुंचाने के लिए मौजूदा पीएलआई योजनाओं को और मजबूत करना चाहिए। संगठन ने रोबोटिक्स, ऑटोमेशन उपकरण, सेंसर, प्रिसिजन कंपोनेंट्स और संबंधित तकनीकों के लिए एक विशेष पीएलआई योजना शुरू करने की मांग की है। उनका मानना है कि इससे घरेलू उत्पादन, अनुसंधान, निवेश, तकनीकी आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा।

वहीं भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (FICCI) ने सूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर (LTCG) में राहत देने की मांग की है। संगठन ने सुझाव दिया है कि लंबी अवधि तक निवेश बनाए रखने वालों के लिए कम कर दरें लागू की जाएं और तीन वर्ष से अधिक समय तक रखे गए निवेश पर पूर्ण कर छूट दी जाए।

फिक्की ने यह भी सिफारिश की है कि सरकार विनिर्माण क्षेत्र के लिए एक विशेष डेवलपमेंट फाइनेंस फ्रेमवर्क स्थापित करे। संगठन का मानना है कि भारत के विनिर्माण विस्तार और दीर्घकालिक निवेश आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गहरे और सशक्त पूंजी बाजारों का विकास बेहद जरूरी है।

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