वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल बोले- भारत-अमेरिका ट्रेड डील अंतिम दौर में, कानूनी मसौदे पर बातचीत लगभग पूरी

नई दिल्ली, 18 नवम्बर। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौता (BTA) अंतिम चरण में पहुंच गया है। दोनों देशों के बीच अधिकतर महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बन चुकी है और समझौते का कानूनी मसौदा भी लगभग तैयार है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि दोनों पक्ष जल्द से जल्द ट्रेड डील को अंतिम रूप देने के प्रयास में जुटे हैं। हालांकि, इस पर औपचारिक हस्ताक्षर अमेरिकी टैरिफ व्यवस्था को लेकर स्पष्टता मिलने के बाद ही संभव होंगे।

कानूनी मसौदे पर बातचीत लगभग पूरी

फिक्की की वार्षिक आम बैठक और वार्षिक सम्मेलन के प्रस्तावना कार्यक्रम में आयोजित ‘इंडियाज नेक्स्ट लीप: रिफॉर्म्स, कॉम्पिटिटिवनेस एंड ग्रोथ’ विषयक पैनल चर्चा में राजेश अग्रवाल ने कहा कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है। दोनों देशों के बीच अधिकांश जरूरी मुद्दे सुलझ गए हैं और कानूनी मसौदे पर भी बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौता उन्नत चरण में है और दोनों पक्ष वार्ता को जल्द पूरा करने की दिशा में काम कर रहे हैं।

अमेरिकी टैरिफ व्यवस्था पर स्पष्टता का इंतजार

वाणिज्य सचिव ने कहा कि समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर की समय-सीमा काफी हद तक अमेरिका की भविष्य की टैरिफ व्यवस्था पर निर्भर करेगी। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की ओर से पूर्व शुल्क व्यवस्था को निरस्त किए जाने के बाद नई टैरिफ नीति को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। ऐसे में भारत के लिए यह समझना जरूरी है कि अमेरिका की नई शुल्क व्यवस्था किस स्वरूप में लागू होगी। इसी स्पष्टता के बाद समझौते को औपचारिक रूप देने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी।

अन्य देशों के साथ भी व्यापार वार्ताएं जारी

राजेश अग्रवाल ने बताया कि भारत एक साथ कई देशों और क्षेत्रों के साथ व्यापार समझौतों को लेकर बातचीत कर रहा है। इनमें से कुछ समझौतों की समीक्षा जारी है। आने वाले सप्ताहों और महीनों में इन वार्ताओं में और तेजी आने की उम्मीद है।

सोने का आयात 30 से 40 अरब डॉलर रहने का अनुमान

वाणिज्य सचिव ने सोने के आयात पर भी जानकारी दी। उन्होंने अनुमान जताया कि चालू वर्ष में भारत का स्वर्ण आयात लगभग 30 से 40 अरब डॉलर के दायरे में रह सकता है। उनके मुताबिक, मौजूदा आयात शुल्क व्यवस्था का सोने के आयात को नियंत्रित करने में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में सोने की कीमतों में आई नरमी भी सकारात्मक संकेत है। हालांकि, वैश्विक स्तर पर सोने का व्यापक व्यापार होने के कारण इसके आयात को पूरी तरह नियंत्रित करना संभव नहीं है।

सोने पर आयात शुल्क बढ़ाने के सवाल पर क्या बोले?

सोने पर आयात शुल्क बढ़ाने की संभावना से जुड़े सवाल पर राजेश अग्रवाल ने कहा कि इस संबंध में निर्णय लेना राजस्व विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह इस विषय पर टिप्पणी करने के लिए अधिकृत नहीं हैं। हालांकि, उन्होंने कहा कि उनकी राय में मौजूदा आयात शुल्क ढांचा प्रभावी साबित हुआ है और इसका सोने के आयात पर सकारात्मक असर देखने को मिला है।

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