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दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के कार्यालय पर सीबीआई का छापा, आबकारी नीति से जुड़ा है मामला

दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के कार्यालय पर सीबीआई का छापा, आबकारी नीति से जुड़ा है मामला

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नई दिल्ली, 14 जनवरी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया के दिल्ली सचिवालय स्थित कार्यालय पर सीबीआई ने शनिवार को छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि सीबीआई टीम ने आबकारी नीति से जुड़े मामले में यह छापा मारा है।

मनीष सिसोदिया ने छापेमारी के दौरान ट्वीट कर कहा, ‘आज फिर CBI मेरे दफ़्तर पहुंची है। उनका स्वागत है। इन्होंने मेरे घर पर रेड कराई, दफ्तर में छापा मारा, लॉकर तलाशे और मेरे गांव तक में छानबीन करा ली। मेरे खिलाफ न कुछ मिला है, न मिलेगा क्योंकि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है। ईमानदारी से दिल्ली के बच्चों की शिक्षा के लिए काम किया है।’

एलजी की सिफारिश के बाद मामला जांच एजेंसियों की जांच के दायरे में आया था

उल्लेखनीय है कि दिल्ली के उप राज्यपाल द्वारा दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश करने के बाद यह मामला जांच एजेंसियों की जांच के दायरे में आया था। एलजी ने 11 आबकारी अधिकारियों को निलंबित भी किया था। अनियमितताओं का आरोप लगने के बाद 2021-22 की नीति को रद कर दिया गया था।

ईडी के पूरक आरोप पत्र में सिसोदिया भी आरोपित

इस बीच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली की कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित धनशोधन के एक मामले में अदालत में पांच लोगों और सात कम्पनियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया है। इस घोटाले में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी आरोपित हैं।

हालांकि ईडी ने इस मामले में आरोपित के रूप में सिसोदिया का नाम नहीं लिया और अदालत से कहा कि मामले में आगे जांच की जा रही है। आरोपपत्र में नामजद आरोपितों में विजय नायर, पी. शरत चंद्र रेड्डी, बिनय बाबू, अभिषेक बोनपल्ली और अमित अरोड़ा शामिल हैं।

पहला आरोप पत्र पिछले साल नवम्बर में दायर किया गया था

इस मामले में ईडी द्वारा दायर यह दूसरी अभियोजन शिकायत (आरोप पत्र) है, जो धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई है। पहला आरोप पत्र पिछले साल नवंबर में दायर किया गया था। सूत्रों ने बताया कि मामले में अब तक गिरफ्तार लोगों सहित कुल 12 को इस आरोप पत्र में नामजद किया गया है।

धनशोधन का यह मामला सीबीआई की एक प्राथमिकी पर आधारित है, जिसमें सिसोदिया को भी आरोपित बनाया गया है। सीबीआई ने मामला दर्ज करने के बाद सिसोदिया और दिल्ली सरकार के कुछ नौकरशाहों के परिसरों पर छापेमारी की थी।

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