नई दिल्ली, 6 मई। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए कानून मंत्रालय के पास 15 नामों की सूची भेजी है। जानकारी के अनुसार देश के प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता में गठित सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने यह सिफारिश की है।
प्रेषित नामों में जजों के अलावा कुछ वरिष्ठ वकील भी शामिल
कॉलेजियम की ओर से कानून मंत्रालय के पास जिन 15 नामों की लिस्ट सूची गई है, वे दिल्ली, पटना और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के लिए हैं। प्रेषित नामों में जजों के अलावा कुछ वरिष्ठ वकील भी शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में चीफ जस्टिस एनवी रमना के अलावा, जस्टिस यू.यू. ललित और ए.एम. खानविलकर तीन सदस्यीय कॉलेजियम का हिस्सा हैं, जो हाई कोर्ट जजों की नियुक्ति के लिए सिफारिश करते हैं।
दिल्ली व पटना के लिए 7-7 और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के लिए एक नाम प्रेषित
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर डाले गए तीन अलग-अलग कॉलेजियम प्रस्तावों में दिल्ली हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए कुल सात वकीलों के नामों की सिफारिश की गई है। वहीं पटना हाई कोर्ट में भी सात जजों के नामों की सिफारिश की गई है, जिन्हें लोअर कोर्ट से प्रमोट किया जाना है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की ओर से की गई सिफारिशों को अगर केंद्रीय कानून मंत्रालय की रही झंडी मिलती है तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में एक वकील जज बन सकते हैं।
कॉलेजियम की सिफारिश के अनुसार दिल्ली हाई कोर्ट के लिए जिन वकीलों के नाम प्रस्तावित हैं, उनमें विकास महाजन, तुषार राव गेडेला, मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा, सचिन दत्ता, अमित महाजन, गौरांग कंठ और सौरभ बनर्जी के नाम शामिल हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में कुल जजों की संख्या 60 निर्धारित है।
इसके अलावा पटना हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए जिन नामों की सिफारिश की है, उनमें शैलेंद्र सिंह, अरुण कुमार झा, जितेंद्र कुमार, आलोक कुमार पांडे, सुनील दत्ता मिश्र, चंद्र प्रकाश सिंह और चंद्र शेखर झा शामिल हैं। वहीं आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के लिए वरिष्ठ वकील महबूब सुभानी शेख को जज बनाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजा गया है।
