केंद्रीय कैबिनेट का फैसला : राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को 2025-26 तक बढ़ाने की मंजूरी
नई दिल्ली, 13 अप्रैल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पुनर्गठित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) को वर्ष 2025-26 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में आरजीएसए के साथ ही अन्य कई अहम निर्णय लिए गए।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में आहूत मीडिया कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हबुए बताया कि केंद्र प्रायोजित पुनर्गठित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को एक अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 तक बढ़ाने के 
प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
अनुराग ठाकुर ने बताया कि इस योजना पर 2025-26 तक 5,911 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसमें केंद्र का हिस्सा 3,700 करोड़ रूपये और राज्य का हिस्सा 2,211 करोड़ रुपये होगा। इसके माध्यम से 2.78 लाख ग्रामीण स्थानीय निकायों को टिकाऊ विकास लक्ष्य (एसडीजी) को पूरा करने में मदद मिलेगी ।
ठाकुर ने बताया कि पहले इस योजना के तहत 1.36 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित किया गया और आगे 1.65 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पूर्व की तुलना में इस योजना में 60 प्रतिशत राशि की वृद्धि की गई है।
