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तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने पीएम मोदी से मिलने का मांगा समय, परिसीमन को लेकर सौंपेंगे ज्ञापन

तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने पीएम मोदी से मिलने का मांगा समय, परिसीमन को लेकर सौंपेंगे ज्ञापन

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चेन्नई, 6 अप्रैल। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने राज्य में जारी भाषा विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए समय मांगा। इस मुलाकात में वह पीएम मोदी को परिसीमन के संदर्भ में ज्ञापन सौंपेंगे। उन्होंने रविवार को नीलगिरि जिले में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि पीएम मोदी को प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया को लेकर राज्य के लोगों की आशंकाओं को दूर करना चाहिए। उन्हें इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि संसद में एक प्रस्ताव पारित किया जाए ताकि तमिलनाडु के अधिकारों पर अंकुश नहीं लगे।

उल्लेखनीय है कि आज दिन में श्रीलंका से नई दिल्ली वापसी के रास्ते पीएम मोदी रामेश्वरम पहुंचे थे, जहां उन्होंने 700 करोड़ रुपये की लागत से तैयार पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया। लेकिन इस कार्यक्रम में खुद सीएम स्टालिन मौजूद नहीं थे। वह पूर्व निर्धारित कार्यकम के तहत नीलगिरि में कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे थे।

सीएम एम के स्टालिन ने लोकप्रिय पर्यटन स्थल के लिए कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया और नई योजनाओं की घोषणा की। इसके बाद सभा को संबोधित करते हुए उऩ्होंने कहा, ‘‘हमने परिसीमन पर ज्ञापन प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा है। चूंकि मैं इस सरकारी समारोह में भाग ले रहा हूं, इसलिए मैंने उन्हें उनकी सभा में भाग लेने में असमर्थता से अवगत करा दिया है। मैंने इस कार्य के लिए अपने मंत्रियों – टी थेन्नारसु और राजा कन्नप्पन को भेजा है। इस सभा के माध्यम से मैं प्रधानमंत्री से परिसीमन की आशंकाओं को दूर करने का अनुरोध करता हूं।’

संसद में पारित हो प्रस्ताव

स्टालिन ने कहा, ‘‘आपको (मोदी को) यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि इस संबंध में संसद में एक प्रस्ताव पारित हो। इससे (परिसीमन से) संसदीय सीट में कमी आएगी, इसलिए इसके बारे में पूछना हमारा अधिकार है। साथ ही यह हमारे भविष्य के लिए चिंता का विषय भी है।’’

‘परिसीमन के जरिए हमारी आवाज दबाने की कोशिश कर रह केंद्र’

उन्होंने कहा, ‘‘पुडुचेरी को मिलाकर यहां 40 संसदीय सीटें होंगी। लेकिन (केंद्र में) सत्तारूढ़ भाजपा सरकार परिसीमन के जरिए हमारी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है।’’ स्टालिन ने कहा कि निष्पक्ष परिसीमन पर संयुक्त काररवाई समिति की बैठक 22 मार्च को चेन्नई में आयोजित की गई थी, जिसमें देशभर से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रमुख नेताओं ने भाग लिया था।

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