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सुप्रीम कोर्ट ने गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों के छात्रों के संदर्भ में एनसीपीसीआर की सिफारिश पर लगाई रोक

नयी दिल्ली, 21 अक्टूबर। उच्चतम न्यायालय ने बाल अधिकार निकाय राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) की उस सिफारिश पर रोक लगा दी है जिसमें राज्यों से गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों के छात्रों को सरकारी स्कूलों में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया है। प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला एवं न्यायमूर्ति […]

जम्मू-कश्मीर के पूर्ण राज्य की बहाली का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, CJI चंद्रचूड़ याचिका पर विचार करने को तैयार

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह तय समय के अंदर जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल किए जाने का अनुरोध करने वाली याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर विचार करेगा। यह नई याचिका जम्मू-कश्मीर के शिक्षाविद् जहूर अहमद भट और सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ता खुर्शीद अहमद मलिक की ओर […]

सोमनाथ भारती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को फिर जारी की नोटिस

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता सोमनाथ भारती की उस याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नई नोटिस जारी की, जिसमें राज्य में अस्पतालों और स्कूलों की स्थिति पर कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए उनके खिलाफ दर्ज मामले को स्थानांतरित करने का अनुरोध […]

मोदी के खिलाफ टिप्पणी: मानहानि मामले में शशि थरूर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

नयी दिल्ली, 12 अक्टूबर , उच्चतम न्यायालय सोमवार को कांग्रेस सांसद शशि थरूर की उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई है। उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को निशाना बनाकर की गई थरूर की कथित “शिवलिंग पर बिच्छू” वाली टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ मानहानि की […]

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से कहा – ‘ध्वस्तीकरण संबंधी आदेश की अवमानना हुई तो हम ढांचे को बहाल करने के लिए कहेंगे’

नई दिल्ली, 4 अक्टूबर। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को गुजरात सरकार के कहा कि यदि यह पाया गया कि अधिकारियों ने संपत्ति के ध्वस्तीकरण संबंधी उसके आदेश की अवमानना की है तो वह उन्हें तोड़े गए ढांचों को फिर से बहाल करने के लिए कहेगा। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की […]

तिरुपति लड्डू विवाद: उच्चतम न्यायालय ने स्वतंत्र एसआईटी का किया गठन

नई दिल्ली, 4 अक्टूबर। उच्चतम न्यायालय ने तिरुपति लड्डू बनाने में पशु चर्बी के इस्तेमाल के आरोपों की जांच के लिए शुक्रवार को एक स्वतंत्र विशेष जांच दल का गठन किया। विशेष जांच दल (एसआईटी) में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और आंध्र प्रदेश पुलिस के दो-दो अधिकारियों के अलावा एफएसएसएआई (भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक […]

पूर्व मंत्री बृज बिहारी हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दो दोषियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर। उच्चतम न्यायालय बिहार के पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की 1998 में हुई हत्या के मामले में पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला समेत दो लोगों को  आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने सभी आरोपितों को बरी करने के पटना […]

सुप्रीम कोर्ट ने रद किया NRI कोटे का दायरा बढ़ाने का फैसला, कहा – ‘यह धोखाधड़ी अब बंद होनी चाहिए’

नई दिल्ली, 24 सितम्बर। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार की अनिवासी भारतीय (NRI) कोटे का दायरा बढ़ाने से जुड़ी अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि अब इस प्रकार की धोखाधड़ी बंद की जानी चाहिए। दरअसल, सरकार ने पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। […]

चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड करना, देखना या पास रखना अपराध : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली,23 सितम्बर। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ी सामग्री डाउनलोड करना, देखना या उसे अपने पास रखना अपराध है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस संबंध में मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सलाह दी है […]

सुप्रीम कोर्ट ने 2022 के पीएमएलए फैसले पर पुनर्विचार संबंधी याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित की

नई दिल्ली, 18 सितम्बर। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को इस सवाल पर सुनवाई तीन अक्टूबर के लिए स्थगित कर दी कि क्या धनशोधन रोकथाम कानून के तहत गिरफ्तारी या संपत्ति कुर्क करने की प्रवर्तन निदेशालय की शक्तियों को बरकरार रखने वाले उसके 2022 के फैसले पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर […]
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