राष्ट्रीय

कर्नाटक में मुस्लिम ठेकेदारों के लिए आरक्षण तुष्टीकरण की पराकाष्ठा: छत्तीसगढ़ के सीएम ने कांग्रेस पर बोला हमला

March 16, 2025 Revoi Editor

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रायपुर, 16 मार्च। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस द्वारा सरकारी अनुबंधों में मुसलमानों को चार प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का निर्णय ‘‘तुष्टीकरण की पराकाष्ठा’’ है और यह भारतीय संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है। साय ने शनिवार रात जारी एक बयान में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन […]

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राजनीति

मायावती का कर्नाटक सरकार पर हमला, बोलीं – उद्योगपतियों के दबाव में अपना फैसला लिया वापस

July 19, 2024 Revoi Editor

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लखनऊ, 19 जुलाई। निजी सेक्टर की C और D श्रेणी की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 100% आरक्षण देने के फैसले पर कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने बुधवार (17 जुलाई) को अस्थाई रोक लगा दी है। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री ऑफिस के सूत्रों ने कहा , ‘राज्य सरकार पहले इस फैसले की समीक्षा करेगी […]

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राजनीति

विवाद के बाद कर्नाटक सरकार बैकफुट पर – निजी नौकरियों में स्थानीय लोगों को आरक्षण के फैसले पर रोक

July 17, 2024 Revoi Editor

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बेंगलुरु, 17 जुलाई। कर्नाटक सरकार ने प्राइवेट सेक्टर की C और D कैटेगरी की नौकरियों में स्थानीय लोगों को शत प्रतिशत आरक्षण देने के फैसले पर रोक लगा दी है। दरअसल, सिद्धारमैया सरकार के इस फैसले के बाद काफी विवाद उठ खड़ा हुआ, जिसके चलते कैबिनेट को अपना फैसला स्थगित करना पड़ा। अब सरकार इस […]

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राजनीति

कर्नाटक सरकार ने दिया झटका – पेट्रोल व डीजल के दाम में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी

June 15, 2024 Revoi Editor

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बेंगलुरु, 15 जून। कर्नाटक सरकार ने लोकसभा चुनाव के बाद आमजन को झटका देते हुए शनिवार से तत्काल प्रभाव से पेट्रोल और डीजल के दाम में तीन रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। कीमत में यह बढ़ोतरी कर्नाटक सरकार की आधिकारिक अधिसूचना के बाद हुई है, जिसमें पेट्रोलियम उत्पादों पर बिक्री कर में […]

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राष्ट्रीय

प्रज्वल का पासपोर्ट हो सकता है रद्द, कर्नाटक सरकार की मांग के बाद एक्शन में विदेश मंत्रालय

May 23, 2024 Vinayak Barot

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नई दिल्ली, 23 मई। विदेश मंत्रालय जनता दल (सेक्युलर) से निलंबित सांसद प्रज्वल रेवन्ना का राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने के कर्नाटक सरकार के अनुरोध पर कार्रवाई कर रहा है। प्रज्वल पर कई महिलाओं के यौन उत्पीड़न का आरोप है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि विदेश मंत्रालय को कर्नाटक सरकार से एक पत्र मिला है जिसमें […]

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राष्ट्रीय

कर्नाटक सरकार ने 7,660 करोड़ रुपये की 91 औद्योगिक निवेश परियोजनाओं को दी मंजूरी

September 16, 2023 Vinayak Barot

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बेंगलुरु, 16 सितम्बर। कर्नाटक सरकार ने 7,659.52 करोड़ मूल्य के 91 औद्योगिक निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इनके क्रियान्वयन से 18,146 रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। बड़े एवं मध्यम उद्योग और ढांचागत विकास मंत्री एम बी पाटिल की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय एकल खिड़की मंजूरी समिति (एसएलएसडब्ल्यूसीसी) ने इन निवेश प्रस्तावों को […]

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राष्ट्रीय

कर्नाटक सरकार की पहल : मानव स्तन दूध बैंक ‘अमृता धारे’ जरूरतमंद शिशुओं के लिए बना जीवन रेखा

August 5, 2023 Vinayak Barot

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बेंगलुरु, 5 अगस्त। पिछले आठ आठ मार्च को उद्घाटित पहला सरकारी मानव स्तन दूध बैंक ‘अमृता धारे’ जरूरतमंद शिशुओं के लिए जीवन रेखा और परित्यक्त शिशुओं के लिए जीवनरक्षक बन गया है। यह पहल शिशु मृत्यु दर को और अधिक बढ़ने से रोकने में मदद कर रही है। बेंगलुरु के वाणी विलास अस्पताल परिसर में […]

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राजनीति

सोनिया गांधी की कर्नाटक सरकार को बधाई, बोलीं – विभाजन की राजनीति और भ्रष्टचार को खारिज करने वाला है राज्य का जनादेश

May 21, 2023 Vinayak Barot

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नई दिल्ली, 20 मई। कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने कर्नाटक में गठित अपनी पार्टी की नई सरकार को बधाई देते हुए कहा है कि राज्य का जनादेश जनता एवं गरीबों के हित में काम करने वाली सरकार के लिए है तथा लोगों ने ‘विभाजन की राजनीति’ और भ्रष्टाचार को खारिज कर दिया […]

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राजनीति

कर्नाटक सरकार का आदेश – हिजाब पहने छात्राओं को 12वीं की बोर्ड परीक्षा में बैठने की इजाजत नहीं

March 2, 2023 Vinayak Barot

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बेंगलुरु, 2 मार्च। दक्षिणी राज्य कर्नाटक में बोर्ड परीक्षाओं के नजदीक आते ही हिजाब मुद्दा फिर गरमाने लगा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने नौ मार्च से शुरू हो रही प्री-यूनिवर्सिटी (पीयू) की द्वितीय वर्ष की वार्षिक परीक्षा में शामिल होने की उन छात्राओं के अनुरोध को यह कहते हुए […]

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राष्ट्रीय

कर्नाटक सरकार का निर्देश – एप आधारित कैब कम्पनियां बंद करें गैरकानूनी ऑटो रिक्शा सेवा

October 7, 2022 Vinayak Barot

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बेंगलुरु, 7 अक्टूबर। कर्नाटक सरकार ने एप आधारित कैब सेवा प्रदान करने वाली कम्पनियों को शहर में उनकी गैरकानूनी ऑटो रिक्शा सेवा को बंद करने का निर्देश दिया है। सरकार का कहना है कि यह नियमों का उल्लंघन है। ओला-उबर जैसी कम्पनियों को 3 दिनों का समय दिया दरअसल, राज्य सरकार ने ओला-उबर जैसी कम्पनियों […]

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