राजनीति

असमंजस में फंसे मंत्री छगन भुजबल! शिंदे सरकार के खिलाफ पूर्व में दाखिल उनकी याचिका हाई कोर्ट में खुली

July 8, 2023 Vinayak Barot

मुंबई, 8 जुलाई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता छगन भुजबल उस वक्त असमंजस में फंस गए, जब एकनाथ शिंदे-फडणवीस सरकार के खिलाफ पूर्व में दायर उनकी याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने खुल गई। दरअसल, भुजबल पिछले रविवार को ही अजित पवार के साथ महाराष्ट्र सरकार में शामिल हो चुके हैं। […]

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राजनीति

पूर्व सांसद अफजाल अंसारी को राहत, गैंगस्टर में सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील स्वीकार

May 26, 2023 Vinayak Barot

प्रयागराज, 25 मई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी के भाई पूर्व सांसद अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में मिली सजा के खिलाफ दाखिल अपील विचारार्थ स्वीकार कर ली है। साथ ही मुकदमे से संबंधित अधीनस्थ अदालत के दस्तावेज तलब करते हुए सुनवाई के लिए चार जुलाई की तिथि निर्धारित की है। राज्य सरकार […]

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राजनीति

स्वामी प्रसाद मौर्य को हाई कोर्ट से राहत – हिन्दू देवी-देवताओं पर टिप्पणी मामले में चल रहा केस खत्म

May 19, 2023 Vinayak Barot

लखनऊ, 19 मई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को हिन्दू देवी-देवताओं के खिलाफ टिप्पणी करने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से बड़ी राहत मिली है, जब उनके खिलाफ चल रहा केस खारिज कर दिया गया। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा कि बिना […]

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राष्ट्रीय

खालिस्तानी उग्रवादी अमृतपाल सिंह पर लगाया गया एनएसए, पंजाब सरकार ने उच्च न्यायालय में दी जानकारी

March 21, 2023 Vinayak Barot

चंडीगढ़, 21 मार्च। खालिस्तानी उग्रवादी और कट्टरपंथी समूह ‘वारिस पंजाब दे’ प्रमुख अमृतपाल सिंह के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) लगाया गया है। पंजाब सरकार ने मंगलवार को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में यह जानकारी दी। पंजाब के एडवोकेट जनरल विनोद घई ने सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट को यह भी बताया कि अमृतपाल […]

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राष्ट्रीय

UP में गहराया बिजली संकट तो हाईकोर्ट हुआ सख्त, बताया- जनता को परेशान करने वाली हड़ताल

March 18, 2023 Vinayak Barot

लखनऊ, 18 मार्च। उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गंभीर संज्ञान लेते हुये इसे अनुचित और जनता को परेशान करने वाला बताया है। आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि उच्च न्यायालय ने आज पारित एक आदेश में कहा है कि विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति की यह हड़ताल बिल्कुल […]

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राष्ट्रीय

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बोले कपिल सिब्बल – सरकार दे नई जगह तो हाई कोर्ट से मस्जिद हटाने के लिए तैयार

March 14, 2023 Vinayak Barot

प्रयागराज, 14 मार्च। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा 2017 में एक मस्जिद को उसके परिसर से हटाने के आदेश के खिलाफ अपील सोमवार को खारिज कर दी और मस्जिद को हटाने के हाई कोर्ट के आदेश की पुष्टि कर दी। मस्जिद की प्रबंधन समिति की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने […]

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राष्ट्रीय

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का मामला, बोले सीजेआई- पहले हाईकोर्ट जाएं

February 28, 2023 Vinayak Barot

नई दिल्ली, 28 फरवरी। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शराब घोटाला मामले में अपनी गिरफ्तारी और सीबीआई जांच के खिलाफ चुनौती देने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। जिस दौरान उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने चीफ जस्टिस से मामले की जल्द सुनवाई करने का अनुरोध किया। इस बीच सीजेआई ने कहा […]

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अपराध

हाई कोर्ट से माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को झटका, गैंगस्टर एक्ट में जमानत अर्जी खारिज

January 14, 2023 Vinayak Barot

प्रयागराज, 14 जनवरी। इलाहाबाद हाई कोर्ट से माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को तगड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में जमानत पर उनकी रिहाई से इनकार करते हुए कहा कि उत्तर भारत में मुख्तार अंसारी की छवि रॉबिन हुड की है। 58 केस के बाद भी मुख्तार अंसारी गैंगस्टर नहीं तो कोई अपराधी […]

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राजनीति

माफिया मुख्तार अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से राहत – हाई कोर्ट से मिली 7 वर्षों की सजा पर रोक, फाइल तलब

January 2, 2023 Vinayak Barot

नई दिल्ली, 2 जनवरी। माफिया मुख्तार अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को बड़ी राहत मिली, जब शीर्ष अदालत ने मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली सात वर्षों की सजा पर अंतरिम रोक लगा दी। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने जेलर को धमकी देने के मामले में मुख्तार अंसारी को यह सजा […]

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चुनाव

यूपी निकाय चुनाव का रास्ता साफ : ओबीसी आरक्षण रद, हाई कोर्ट ने तत्काल चुनाव कराने का दिया आदेश

December 27, 2022 Vinayak Barot

लखनऊ, 27 दिसम्बर। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मंगलवार को 70 पृष्ठों के अपने फैसले में राज्य सरकार द्वारा जारी ओबीसी आरक्षण को रद कर दिया। ओबीसी के लिए आरक्षित सभी सीटें अब जनरल (सामान्य) मानी जाएंगी। हाई कोर्ट ने इसी क्रम में तत्काल निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया है। यानी अब […]

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