नई दिल्ली, 20 मई। सुप्रीम कोर्ट वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह शर्त रख दी है कि इस मामले में संविधान के उल्लंघन का ठोस सबूत लाए जाने पर ही अदालतें इसमें हस्तक्षेप करेंगी। प्रधान न्यायाधीश (CJI) भूषण रामकृष्ण गवई की अध्यक्षता वाली दो […]