ग्लास्गो, 2 नवंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां जारी कॉप-26 शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन भारत के जलवायु एजेंडे पर औपचारिक स्थिति पेश की। उन्होंने ‘इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिसाइलेंट आईलैंड स्टेट्स’ (आईआरआईएस) लॉन्च करते हुए कहा कि यह एक नई आशा जगाता है, नया विश्वास देता है। ये सबसे वल्नरेबल देशों के लिए कुछ करने का संतोष प्रदान करता है।
Speaking at the launch of ‘Infrastructure for Resilient Island States’ initiative. https://t.co/WMLYr56R0M
— Narendra Modi (@narendramodi) November 2, 2021
पीएम मोदी ने कहा, ‘मैं इसके लिए कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिस्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को बधाई देता हूं। इस महत्वपूर्ण मंच पर मैं ऑस्ट्रेलिया और यूके समेत सभी सहयोगी देशों और विशेष रूप से मोरेसेस और जमैका समेत छोटे द्वीप समूहों के नेताओं का स्वागत करता हूं।’
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘पिछले कुछ दशकों ने सिद्ध किया है कि जलवायु परिवर्तन के प्रकोप से कोई भी अछूता नहीं है। विकसित देश हों या फिर प्राकृतिक संसाधनों से धनी देश, सभी के लिए यह बहुत बड़ा खतरा है। इसमें भी जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक खतरा स्मॉल आईलैंड डेवलपिंग स्टेट्स को है।
पीएम मोदी ने कहा कि भारत की स्पेस एजेंसी इसरो, सिड्स के लिए एक स्पेशल डेटा विंडो का निर्माण करेगी। इससे सिड्स को सैटेलाइट के माध्यम से सायक्लोन, कोरल-रीफ मॉनिटरिंग, कोस्ट-लाइन मॉनिटरिंग आदि के बारे में समय रहते जानकारी मिलती रहेगी।
उन्होंने कहा, ‘आइरिस के लॉन्च को बहुत अहम मानता हूं. इसके माध्यम से सिड्स को प्रौद्योगिकी, वित्तीय सहायता, जरूरी जानकारी तेजी से जुटाने में आसानी होगी। स्मॉल आईलैंड डेवलपिंग स्टेट्स में क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोत्साहन मिलने से वहां जीवन और आजीविका दोनों को लाभ मिलेगा।’
