उमर अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को दी नसीहत – ‘अपना घर संभालो, हमारे मामलों से दूर रहो’
श्रीनगर, 19 सितम्बर। जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के बीच पाकिस्तानी रक्षा मंत्री आसिफ ख्वाजा के एक बयान से भाजपा के निशाने पर आए राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री व नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को नसीहत देते हुए उसकी लोकतांत्रिक स्थिति पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। आसिफ द्वारा अनुच्छेद-370 पर की गई टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान को अपना घर संभालना चाहिए और जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
हमारी चुनाव प्रक्रिया पर पाकिस्तान की दखलंदाजी अनुचित
बडगाम में गुरुवार को संवाददाताओं से बातचीत के दौरान उमर अब्दुल्ला ने पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के जम्मू-कश्मीर चुनावों पर टिप्पणी करने पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, ‘पाकिस्तान का हमसे क्या लेना-देना? हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं हैं। उन्हें अपने देश की देखभाल करनी चाहिए और हमें अपने देश की देखभाल करने दें। हमारे चुनावों में उनकी दखलंदाजी या चुनाव प्रक्रिया पर टिप्पणी करना सही नहीं है। उन्हें अपनी लोकतंत्र की रक्षा करनी चाहिए और हमें अपने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने दें।’
फारूक अब्दुल्ला बोले – ‘मुझे नहीं पता, पाकिस्तान क्या कहता है‘
उल्लेखनीय है कि आसिफ ख्वाजा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि पाकिस्तान और नेशनल कॉन्फ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली के मुद्दे पर सहमत हैं। नेशनल कांफ्रेंस ने अपने घोषणापत्र में अनुच्छेद 370 को बहाल करने को समर्थन देने का वादा किया है जबकि कांग्रेस ने विवादास्पद मुद्दे पर चुप्पी साधी हुई है। हालांकि एनसी के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने एक समाचार एजेंसी से कहा, ‘मुझे नहीं पता, पाकिस्तान क्या कहता है। मैं पाकिस्तानी नहीं हूं, मैं एक भारतीय नागरिक हूं।’
गौरतलब है कि अगस्त 2019 में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने संसद में अनुच्छेद 370 और 35A को रद कर दिया था, जिससे जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त हो गया था। इसके बाद राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों – जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया था। तब से स्थानीय मुख्यधारा की पार्टियों जैसे एनसी और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) अनुच्छेद 370 की बहाली की बात कर रही हैं जबकि कांग्रेस ने जम्मू-कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा किया है।
