उत्तर प्रदेश में अब सीएम योगी आदित्यनाथ की इजाजत के बिना नहीं होगा कोई तबादला
लखनऊ, 17 अगस्त। उत्तर प्रदेश में अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंजूरी के बाद ही किसी का स्थानांतरण किया जा सकेगा। राज्य के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की ओर से जारी एक आदेश में यह जानकारी दी गई है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को कहा कि राज्य में 2022-23 के लिए स्थानांतरण की समयसीमा समाप्त हो गई है और सीएम योगी आदित्यनाथ की मंजूरी के बगैर अब कोई स्थानांतरण नहीं हो सकता।
कुछ विभागों में हुए स्थानांतरण को लेकर बीते दिनों काफी विवाद हुआ था
गौरतलब है कि हाल में उत्तर प्रदेश में लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य और जल शक्ति विभाग में किए गए स्थानांतरण को लेकर बड़ा विवाद हुआ था, जिसके बाद कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित भी किया गया था। सभी अपर मुख्य सचिवों और प्रमुख सचिवों को मंगलवार को जारी मुख्य सचिव के आदेश में कहा गया है कि इस वर्ष के लिए स्थानांतरण की नीति 15 जून को जारी की गई थी और स्थानांतरण की समयसीमा 30 जून को समाप्त हो गई। ए, बी, सी और डी वर्ग के कर्मचारियों के स्थानांतरण मुख्यमंत्री से आवश्यक अनुमति लेने के बाद ही किए जाएंगे।
‘पार्टी नेताओं की बात नहीं सुनने वाले अधिकारियों की सूची मुझे दें‘
इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेताओं और कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनने वाले अधिकारियों की सूची मांगते हुए कहा है कि हर व्यक्ति का जायज काम बिना किसी भेदभाव के किया जाएगा। दरअसल मुख्यमंत्री बुधवार को सहारनपुर दौरे के दौरान पुलिस लाइन में जन प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रहे थे। इस दौरान भाजपा के स्थानीय नेताओं ने इस बात की शिकायत की कि जिले के कुछ अधिकारी सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं की बात नहीं सुनते, जिससे गरीब लोगों का काम नहीं हो पाता है। इस पर सीएम योगी ने कहा कि अगर यह हो रहा है तो ऐसे अधिकारियों की सूची उन्हें उपलब्ध करायी जाए।
किसी भी पार्टी या व्यक्ति का जायज काम होना ही चाहिए
सीएम योगी ने कहा कि काम किसी भी पार्टी या व्यक्ति का हो, अगर वह जायज है तो उसे होना चाहिए। सरकार बगैर किसी भेदभाव के कार्य करती है और अगर किसी को कोई समस्या है तो उसका समाधान किया जाना चाहिए, यही सरकार की प्राथमिकता है।
उन्होंने कहा, ‘भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता यह न समझे कि उसे किसी सीढ़ी की जरूरत है, वे हेल्पलाइन नम्बर पर बात कर सकते हैं, मुख्यमंत्री पोर्टल पर लिख सकते है और तब भी उनकी समस्या का समाधान न हो तो वे मुझे सीधे लिख सकते हैं।’
