गृह मंत्रालय का स्पष्टीकरण : अवैध रोहिंग्या विदेशियों के लिए फ्लैट आवंटन की खबर गलत

नई दिल्ली, 17 अगस्त। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अवैध रोहिंग्या विदेशियों को दिल्ली के बक्करवाला इलाके में अपार्टमेंट और पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई जाने वाली खबरों का खंडन किया है। मंत्रालय ने बुधवा को कहा कि रोहिंग्या अवैध विदेशियों के संबंध में मीडिया के कुछ वर्गों में समाचार रिपोर्टों के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि गृह मंत्रालय (एमएचए) ने दिल्ली के बक्करवाला में रोहिंग्या अवैध प्रवासियों को ईडब्ल्यूएस फ्लैट प्रदान करने का कोई निर्देश नहीं दिया है।

रोहिंग्या को एक नए स्थान पर स्थानांतरित करने का दिल्ली सरकार का प्रस्ताव

गृह मंत्रालय ने कहा कि दिल्ली सरकार ने रोहिंग्या को एक नए स्थान पर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा है। गृह मंत्रालय ने जीएनसीटीडी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि रोहिंग्या अवैध विदेशी वर्तमान स्थान पर बने रहेंगे क्योंकि मंत्रालय पहले ही संबंधित देश के साथ उनके निर्वासन का मामला उठा चुका है। अवैध विदेशियों को कानून के अनुसार उनके निर्वासन तक डिटेंशन सेंटर में रखा जाना है। दिल्ली सरकार ने वर्तमान स्थान को डिटेंशन सेंटर घोषित नहीं किया है। उन्हें तत्काल ऐसा करने के निर्देश दिए गए हैं।

इसके पहले मीडिया की खबरों में दावा किया गया था कि ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) से संबंधित कुल 250 फ्लैट हैं, जहां सभी 1,100 रोहिंग्याओं को ठहराया जाएगा। फिलहाल वे मदनपुर खादर कैंप में रह रहे हैं। कहा जा रहा था कि दिल्ली पुलिस को जहां सुरक्षा मुहैया कराने के लिए कहा गया है, वहीं दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग को पंखा, तीन वक्त का खाना, लैंडलाइन फोन, टेलीविजन और मनोरंजन की सुविधाएं आदि मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है।