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हिमाचल प्रदेश : शिमला के बाद मंडी में मस्जिद को लेकर जबर्दस्त विरोध, मंडी नगर निगम ने अवैध ढांचा तोड़ने का दिया निर्देश

हिमाचल प्रदेश : शिमला के बाद मंडी में मस्जिद को लेकर जबर्दस्त विरोध, मंडी नगर निगम ने अवैध ढांचा तोड़ने का दिया निर्देश

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मंडी, 13 सितम्बर। हिमाचल प्रदेश में शिमला की संजौली मस्जिद का विवाद अभी खत्म भी नहीं हुआ कि मंडी में भी मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर बवाल हो गया। शुक्रवार को बड़ी संख्या में हिन्दू समाज के लोग इसके खिलाफ सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने मस्जिद की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद पुलिस फोर्स उन्हें किसी तरह रोका।

अवैध ढांचा तोड़ने के लिए मस्जिट कमेटी को 30 दिनों का समय

इस बीच मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर नगर निगम में सुनवाई हुई। मंडी नगर निगम ने सुनवाई के दौरान मस्जिद कमेटी को अहम आदेश दिया कि उसे बिना अनुमति के बनाया गया अवैध ढांचा तोड़ना होगा। नगर निगम ने मस्जिद कमेटी को इसके लिए 30 दिनों का समय दिया है। साथ ही सख्त आदेश देते हुए कहा कि या तो मस्जिद कमेटी खुद अवैध ढांचे हो हटा दे या फिर प्रशासन उसको तोड़ेगा। अब मस्जिद कमेटी या तो अवैध ढांचा हटाए अथवा 30 दिनों के अंदर उसे नगर निगम के आदेश के खिलाफ अपील करनी होगी।

इसके पूर्व विभिन्न हिन्दू संगठनों ने अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर शुक्रवार को रैली निकाली। इस रैली के मद्देनजर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पानी की बौछार भी की।

डिप्टी कमिश्नर अपूर्व देवगन बोले – मस्जिद को सील किया जाएगा

जबर्दस्त बवाल के बाद मंडी के डिप्टी कमिश्नर अपूर्व देवगन ने कहा कि अवैध निर्माण पर काररवाई होगी। मस्जिद को सील किया जाएगा। उन्होंने कहा कि TCP के तहत परमिशन नहीं थी, इसलिए विभाग ने मस्जिद की बिजली और पानी सप्लाई काट दी। अभी मस्जिद को सील नहीं कर रहे हैं, अभी नगर निगम की काररवाई की जा रही है। जमीन का लैंड रिकॉर्ड मस्जिद के नाम है, बस कुछ कब्जा पीडब्ल्यूडी की जमीन पर है, जिसको डिमार्केशन के बाद तोड़ा गया।

अवैध निर्माण स्वीकार्य नहीं, कानून के दायरे में काररवाई होगी : सीएम सुक्खू

इस बीच हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, ‘मंडी में अवैध निर्माण की बात सामने आई है। मस्जिद विवाद को लेकर कमेटी बनेगी। यह शांति प्रिय राज्य है, जहां सभी धर्मों का सम्मान होता है। किसी भी धर्म और जाति को ठेस नहीं पहुंचाई जाएगी। हमारी सरकार कानून के अनुसार काररवाई करेगी। अवैध निर्माण स्वीकार्य नहीं है, लेकिन अवैध निर्माण को लेकर भी कानून के दायरे में काररवाई होगी।’

सीएम सुक्खू ने कहा, ‘हम चाहते हैं कि विधानसभा स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर एक समिति बनाए और स्थानीय विवादों का निबटारा करे। स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर एक समिति बनाए जाएगी। बाहर से आकर लोग अवैध निर्माण कर लेते हैं, जिससे लोगों को भी दिक्कत होती है। हिमाचल प्रदेश में प्रदर्शन होते रहते हैं, इनमें कुछ नया नहीं है। हम शिमला मस्जिद मामले में भी कानून के अनुरूप काररवाई करेंगे।’

शिमला में भी हुआ था इसी तरह का प्रदर्शन

उल्लेखनीय है कि शिमला के संजौली इलाके में भी मस्जिद परिसर में अवैध निर्माण को लेकर हिन्दू संगठनों और स्थानीय लोगों ने ऐसा ही विरोध प्रदर्शन किया था। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिसकर्मियों से झड़प भी हुई थी। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए वाटर कैनन चलाया और लाठीचार्ज किया था।

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