ईरानी अदालत का फैसला : तख्तापलट की योजना बनाने के लिए 33 करोड़ डॉलर का हर्जाना भरने का अमेरिका को आदेश
तेहरान, 26 अगस्त। ईरान की एक अदालत ने अमेरिकी सरकार को 1980 में नव स्थापित इस्लामिक गणराज्य के खिलाफ ‘तख्तापलट की योजना’ के लिए 330 मिलियन (33 करोड़) डॉलर का हर्जाना भरने का आदेश दिया है। 1979 की इस्लामी क्रांति के, जिसने अमेरिका समर्थित शाह को उखाड़ फेंका, एक साल बाद ज्यादातर सैन्य अधिकारियों के एक समूह ने नई सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश की थी।
राज्य समाचार एजेंसी आईआरएनए ने कहा कि ‘विद्रोहियों’ का नेतृत्व पूर्व ईरानी वायु सेना कमांडर सईद महदियाउन ने किया था, और उनका मुख्यालय नोजेह में था, जो पश्चिमी हमीदान प्रांत में एक हवाई अड्डा था। तख्तापलट के साजिशकर्ताओं और सरकारी बलों के बीच संघर्ष में कई लोग मारे गए और कई अन्य को गिरफ्तार कर लिया गया।
आईआरएनए ने कहा, ‘उनका उद्देश्य देशभर में सैन्य ठिकानों पर कब्जा करना और रणनीतिक केंद्रों और क्रांति के नेताओं के आवासों को निशाना बनाना था। हालांकि, उनके प्रयासों को विफल कर दिया गया।’
तख्तापलट में मारे गए लोगों के रिश्तेदारों ने दायर की थी याचिका
न्यायपालिका की मिजान ऑनलाइन वेबसाइट ने कहा कि तख्तापलट की कोशिश में मारे गए लोगों के रिश्तेदारों ने पिछले साल ईरान के अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कानूनी याचिका दायर कर मुआवजे की मांग की थी। मिजान ने कहा, उन्होंने विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका पर तख्तापलट की ‘योजना बनाने और उसे क्रियान्वित करने’ का आरोप लगाया। अदालत ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया, ‘वादी (अमेरिकी सरकार) को भौतिक और नैतिक क्षति के रूप में 30 मिलियन डॉलर और दंडात्मक क्षति के रूप में 300 मिलियन डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया।’
1979 की क्रांति के बाद से तेहरान और वॉशिंगटन के बीच राजनयिक संबंध नहीं
1979 की क्रांति के बाद से तेहरान और वॉशिंगटन के बीच कोई राजनयिक संबंध नहीं हैं। 1953 में, ब्रिटिश और अमेरिकी खुफिया सेवाओं ने प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेग को उखाड़ फेंकने का काम किया, जिन्होंने ईरान के आकर्षक तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया था।
2016 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जब्त की गई ईरानी संपत्ति का भुगतान उन हमलों के पीड़ितों को किया जाना चाहिए, जिनके लिए वॉशिंगटन ने तेहरान को जिम्मेदार ठहराया है, जिसमें 1983 में बेरूत में अमेरिकी मरीन बैरक पर बमबारी और 1996 में सऊदी अरब में विस्फोट शामिल है।
इस साल मार्च में, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने फैसला सुनाया कि वॉशिंगटन द्वारा कई ईरानी व्यक्तियों और कम्पनियों के धन को रोकना ‘स्पष्ट रूप से अनुचित’ था। लेकिन उसने फैसला सुनाया कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जब्त की गई ईरानी केंद्रीय बैंक की लगभग दो बिलियन डॉलर की संपत्ति को वापस लेना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है।
