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EPFO ने डेथ रिलीफ फंड में की लगभग दोगुनी वृद्धि, सदस्यों के परिजनों को मिलेगा 15 लाख का लाभ

EPFO ने डेथ रिलीफ फंड में की लगभग दोगुनी वृद्धि, सदस्यों के परिजनों को मिलेगा 15 लाख का लाभ

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नई दिल्ली, 20 अगस्त। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organisation – EPFO) ने अपने सदस्यों (खाताधारकों) के परिवारों को बड़ी राहत देते हुए एक अहम फैसला किया है। इसके तहत EPFO ने सेंट्रल बोर्ड कर्मचारियों को डेथ रिलीफ फंड के तहत मिलने वाली एक्स-ग्रेशिया अमाउंट को करीब दोगुना कर दिया है।

पहले एक्स-ग्रेशिया राशि 8.8 लाख रुपये थी

पहले एक्स-ग्रेशिया राशि 8.8 लाख रुपये थी। इसे अब बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया गया है। यह फैसला एक अप्रैल 2025 से लागू हो गया है। कहने का तात्पर्य यह कि इस तारीख के बाद किसी सदस्य की मौत होने पर उसके परिजनों को पुराने 8.8 लाख के बजाय 15 लाख रुपये मिलेंगे। इस फैसले को सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी (Central Board of Trustees) ने मंजूरी प्रदान क रदी है। यह EPFO का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। इसमें केंद्र और राज्य सरकारों, नियोक्ताओं और कर्मचारियों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

अगले वर्ष से इसमें 5 फीसदी होगा इजाफा

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार EPFO ने यह भी फैसला लिया है कि एक अप्रैल 2026 से इस एक्स-ग्रेशिया अमाउंट में सालाना पांच फीसदी की बढ़ोतरी की जाएगी। यानी आने वाले समय में परिवारों को और ज्यादा आर्थिक मदद मिल पाएगी। EPFO ने 19 अगस्त को जारी किए गए एक सर्कुलर में कहा है कि एक्स-ग्रेशिया राशि को 8.80 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया गया है। 15 लाख रुपये की यह राशि केंद्रीय बोर्ड के मृत कर्मचारी के परिवार के सदस्यों (नामित या कानूनी वारिस) को स्टाफ वेलफेयर फंड से दी जाएगी।

डेथ क्लेम हुआ आसान

इस बीच ईपीएफओ ने डेथ क्लेम प्रक्रिया को पहले से आसान बना दिया है। इसके तहत यदि पीएफ खाताधारक सदस्य की मृत्यु हो जाती है और पैसा नाबालिग बच्चों के बैंक खाते में जाना है तो अब इसके लिए Guardianship Certificate (अभिभावक प्रमाण पत्र) की जरूरत नहीं होगी। कहने का मतलब कि अब नाबालिग बच्चों के लिए क्लेम सेटलमेंट करना पहले से आसान हो गया है।

आधार से जुड़ी प्रक्रिया सरल

कई सदस्य अब भी अपना Aadhaar नंबर UAN से लिंक (सीड/वेरिफाई) नहीं कर पाए हैं या उनमें सुधार की जरूरत है। इसके लिए EPFO ने ज्वॉइंट डिक्लेरेशन की प्रक्रिया को और आसान कर दिया है। अब आधार से जुड़ी जानकारी सही कराने और लिंक करने में सदस्यों को परेशानी नहीं होगी।

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