अमेरिका : डोनाल्ड ट्रम्प 2024 में नहीं लड़ पाएंगे चुनाव, कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट ने ठहराया अयोग्य
वॉशिंगटन, 20 दिसम्बर। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा, जब अदालत ने उन्हें 2021 यूएस कैपिटल दंगा भड़काने के कारण अगले वर्ष प्रस्तावित चुनाव के लिए राज्य में चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहरा दिया है।
कोर्ट के 4-3 के फैसले ने ट्रम्प को अमेरिकी इतिहास में पहला राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना दिया है, जिन्हें अमेरिकी संविधान के शायद ही कभी इस्तेमाल किए जाने वाले प्रावधान के तहत ह्वाइट हाउस के लिए अयोग्य माना जाता है, जो ‘विद्रोह या विद्रोह’ में शामिल अधिकारियों को पद संभालने से रोकता है।
अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि अमेरिकी संविधान 2024 में रिपब्लिकन नामांकन के लिए सबसे आगे रहने वाले उम्मीदवार को अमेरिकी सरकार के खिलाफ हिंसा भड़काने में उसकी भूमिका के कारण मतपत्र पर उपस्थित होने से रोकता है।
अपील की अनुमति देने के लिए फैसले पर 4 जनवरी, 2024 तक रोक
अदालत ने कहा, ‘हम हल्के में इन निष्कर्षों पर नहीं पहुंचते। हम अब हमारे सामने मौजूद सवालों के परिमाण और वजन के प्रति सचेत हैं। इसी तरह, हम कानून को लागू करने के अपने गंभीर कर्तव्य के प्रति भी सचेत हैं, बिना किसी डर या पक्षपात के, और उन निर्णयों पर जनता की प्रतिक्रिया से प्रभावित हुए बिना, जिनके लिए कानून हमें आदेश देता है।’ कोलोराडो अदालत ने कहा कि अपील की अनुमति देने के लिए फैसले पर 4 जनवरी, 2024 तक रोक लगाई जाती है।
ट्रम्प के अभियान ने अदालत के फैसले को त्रुटिपूर्ण और अलोकतांत्रिक बताया
वहीं, ट्रम्प के अभियान ने अदालत के फैसले को त्रुटिपूर्ण और अलोकतांत्रिक बताया और कहा कि इसके खिलाफ अपील की जाएगी। ट्रम्प अभियान के एक प्रवक्ता ने कहा, ‘कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट ने आज रात पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण निर्णय जारी किया और हम तेजी से संयुक्त राज्य सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेंगे और इस बेहद अलोकतांत्रिक फैसले पर रोक लगाने के लिए समवर्ती अनुरोध करेंगे।’
ट्रम्प के अभियान ने लाखों मतदाताओं को राष्ट्रपति पद के लिए उनकी पसंदीदा पसंद से वंचित करने के प्रयास के रूप में 14वें संशोधन की चुनौतियों की निंदा की है। ट्रम्प के एक वकील ने तर्क दिया कि कैपिटल में दंगा इतना गंभीर नहीं था कि इसे विद्रोह माना जा सके और उस दिन वॉशिंगटन में अपने समर्थकों के लिए ट्रम्प की टिप्पणी उनके स्वतंत्र भाषण के अधिकार द्वारा संरक्षित थी। वकील ने तर्क दिया कि अदालतों के पास ट्रम्प को मतपत्र से हटाने का आदेश देने का अधिकार नहीं है।
