यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग गठित, सेवानिवृत्त जज के नेतृत्व में पांच सदस्य नामित
लखनऊ, 28 दिसम्बर। उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ी जाति (ओबीसी) आरक्षण देने के लिए बुधवार को आयोग का गठन कर दिया गया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित आयोग में चार सदस्यों को भी नामित किया गया है। आयोग में दो पूर्व आईएएस और दो न्यायिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को सदस्य बनाया गया है।
सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस राम अवतार सिंह आयोग के अध्यक्ष
सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस राम अवतार सिंह को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। सेवानिवृत्त आईएएस चोब सिंह वर्मा, पूर्व आईएएस महेंद्र कुमार, पूर्व अपर विधि परामर्शी संतोष कुमार विश्वकर्मा और पूर्व अपर विधि परामर्शी व अप जिला जज ब्रजेश कुमार सोनी को सदस्य नामित किया गया है।
आयोग के गठन से पहले योगी सरकार ने बुधवार को ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग गठन को कैबिनेट बाईसर्कुलेशन से मंजूरी दी। इसके बाद नगर विकास विभाग ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी।
हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी
उल्लेखनीय है कि सीएम योगी ने मंगलवार को हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद ही आयोग का गठन करने और ओबीसी को आरक्षण देने के बाद ही चुनाव कराने की घोषणा की थी। इसी क्रम में यूपी सरकार ने मंगलवार को देर शाम शीर्ष अधिकारियों के साथ गहन विचार-विमर्श के बाद यह फैसला किया था कि ओबीसी आरक्षण को लेकर हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी।
