बजट सत्र 2025 : आर्टिकल 370 से लेकर डिजिटल फ्रॉड तक, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के भाषण की बड़ी बातें
नई दिल्ली, 31 जनवरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के अभिभाषण के साथ ही संसद का बजट सत्र आज शुक्रवार से शुरू हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार के कामों को गिनाया। साथ ही ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ और वक्फ संशोधन जैसे विधेयक का जिक्र किया।
राष्ट्रपति मुर्मु के अभिभाषण से जुड़ी 10 बड़ी बातें
राष्ट्रपति मुर्मु ने ‘सबका साथ, सबका विकास’ का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार का मंत्र ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास है और इसी पर हम काम कर रहे हैं। राष्ट्र प्रथम की भावना से सरकार आगे बढ़ रही है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में विकास का वातावरण तैयार हुआ है।
10 साल में बुनियादी ढांचे का बजट पांच गुना बढ़ा
उन्होंने देश के बुनियादी ढांचे के बढ़े बजट का जिक्र किया। संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मु ने कहा, “हमारा एक ही लक्ष्य है, विकसित भारत बनना। 10 साल में बुनियादी ढांचे का बजट पांच गुना बढ़ा है।” राष्ट्रपति ने भारत में टेक्नोलॉजी पर भी प्रकाश डाला।
उन्होंने कहा, “दुनिया के विकसित देश भी भारत की यूपीआई लेनदेन प्रणाली की सफलता से प्रभावित हैं। भारत टेक्नोलॉजी का ग्लोबल प्लेयर है, यहां डिजी लॉकर और यूपीआई जैसी सेवाएं हैं।”
डिजिटल टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप और इनोवेशन में भारत आगे
उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा, “आज हमारे युवा स्टार्टअप से लेकर खेल और अंतरिक्ष तक हर क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी अपनाने के क्षेत्र में दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। डिजिटल टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, इनोवेशन में भारत आगे है।”
गरीबी को मात देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम की तारीफ की
भारत में गरीबी को मात देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम की तारीफ की। राष्ट्रपति ने कहा, “गरीब को गरिमापूर्ण जीवन मिले, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। देश के 25 करोड़ लोग गरीबी को परास्त कर आज अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। हमने न्यू मिडिल क्लास का ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जो नई ऊर्जा से भर रहा है।”
राष्ट्रपति ने आठवें वेतन आयोग के गठन की तैयारी को भी सराहा। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के सम्मान के लिए आठवें वेतन आयोग के गठन का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों के यूनिफाइड पेंशन के तहत 50 फीसदी निश्चित पेंशन देने का फैसला लिया गया है।
पेपर लीक को रोकने के लिए नया कानून लागू
देश में बढ़ते पेपर लीक मामलों पर भी राष्ट्रपति बोलीं। राष्ट्रपति ने कहा कि पेपर लीक को रोकने के लिए नया कानून लागू हुआ। छात्रों को उच्च शिक्षा में सहायता के लिए योजना शुरू की गई। 500 कंपनियों में इन्हें इंटर्नशिप भी दी जाएगी।‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ समेत कई विधेयकों को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा, “सरकार ने ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ और वक्फ संशोधन विधेयक की दिशा में भी कदम उठाए हैं।”
साइबर सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर
साइबर सुरक्षा को उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बताया। राष्ट्रपति मुर्मु ने कहा, “मेरी सरकार साइबर सुरक्षा में दक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। डिजिटल धोखाधड़ी, साइबर अपराध और डीपफेक सामाजिक, वित्तीय और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौतियां हैं।”
उन्होंने देश में महिलाओं के बढ़ते प्रतिनिधित्व को भी सराहा। उन्होंने कहा, “यह बहुत गर्व की बात है कि आज बड़ी संख्या में महिलाएं लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं, पुलिस में शामिल हो रही हैं और देश में कॉर्पोरेट्स का नेतृत्व भी कर रही हैं। हमारी बेटियां ओलंपिक पदक जीतकर देश को गौरवान्वित कर रही हैं।”
