बजट से उपभोग, राजकोषीय विवेकशीलता और पूंजीगत व्यय को मिला बढ़ावा: रिपोर्ट
नई दिल्ली, 3 फ़रवरी। केंद्रीय बजट 2025-26 को राजकोषीय समेकन (एकत्रीकरण) और दीर्घकालिक संरचनात्मक सुधारों के रूप में तैयार किया गया है। इसमें सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 4.4 प्रतिशत निर्धारित किया है। वहीं पूंजीगत व्यय 10 प्रतिशत बढ़ाकर 11.2 लाख करोड़ रुपये करने के साथ निवेश की गति को बनाए रखा है।
ऐसे में 11.21 लाख करोड़ रुपये (सालाना आधार पर 10 प्रतिशत की वृद्धि) के परिव्यय के साथ, बजट में पूंजीगत व्यय आधारित विकास मॉडल जारी है।रिपोर्ट के आधार पर कहा जा सकता है कि बजट से उपभोग, राजकोषीय विवेकशीलता और पूंजीगत व्यय को बढ़ावा मिला है।
विकास को पटरी से उतारे बिना ऋण प्रबंधन में करता है विश्वसनीयता को सुनिश्चित
सोमवार को जारी पीएल कैपिटल की रिपोर्ट के अनुसार, यह नाजुक संतुलन है, जो विकास को पटरी से उतारे बिना ऋण प्रबंधन में विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है। रिपोर्ट बताती है कि सरकार ने न केवल पूंजीगत व्यय में वृद्धि प्रदान की है, बल्कि पीएम आवास, ग्रामीण पेयजल और सोलर रूफटॉप योजना जैसी केंद्रीय योजनाओं में वित्त वर्ष 25 के संशोधित अनुमान की तुलना में तेजी से अधिक आवंटन किया है।
बजट ने नई व्यवस्था में कर दरों को कम करके मध्यम वर्ग को राहत प्रदान की
पीएलआई, नवीकरणीय ऊर्जा और सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के तहत उच्च आवंटन के साथ घरेलू विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। बजट ने नई व्यवस्था में कर दरों को कम करके मध्यम वर्ग को राहत भी प्रदान की है, साथ ही जल्द ही नए प्रत्यक्ष कर कोड की शुरुआत का संकेत दिया है।
पूंजीगत व्यय पर निरंतर जोर और लोगों के हाथों में अधिक धन आने से घरेलू खपत में वृद्धि होने की संभावना
वहीं पूंजीगत व्यय पर निरंतर जोर और लोगों के हाथों में अधिक धन आने से घरेलू खपत में वृद्धि होने की संभावना है। रिपोर्ट की मानें तो वित्तीय बाजारों के लिए एक उल्लेखनीय सकारात्मक बात यह है कि इक्विटी बाजारों पर प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) या दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर (एलटीसीजी) जैसे किसी भी नए कर का अभाव है, जिससे निवेशकों की धारणा को बढ़ावा मिला है।
इसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि बजट घरेलू विनिर्माण, ऊर्जा संक्रमण और शहरी विकास को प्रोत्साहित करता है, जबकि नए कर बोझ के बिना अनुपालन-संचालित राजस्व वृद्धि सुनिश्चित करता है। व्यापक आर्थिक सुधार की उम्मीदें बाजारों का समर्थन करेंगी और वर्ष 2025 में दोहरे अंकों का रिटर्न प्रदान करेंगी।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि “हम उपभोक्ताओं (स्टेपल और विवेकाधीन), यात्रा और पर्यटन, ईएमएस, अस्पताल और फार्मा, पूंजीगत सामान और चुनिंदा ऑटो शेयरों में निवेश की सलाह देते हैं।” रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि ₹14.82 लाख करोड़ की सकल बाजार उधारी (बाजार द्वारा अपेक्षित ₹14.5 लाख करोड़ से अधिक) और ₹2.5 लाख करोड़ स्विच, बॉन्ड यील्ड पर अल्पकालिक दबाव डालते हैं।
हालांकि, रिपोर्ट में कहा गया है कि दरों में कटौती, खुले बाजार परिचालन (ओएमओ) में सहयोग और आरबीआई की आगामी नीति स्पष्टता की उम्मीदों से यील्ड 6.7-6.75 प्रतिशत के बीच स्थिर हो जाएगी।
बजट में पूंजीगत व्यय आधारित विकास मॉडल जारी
11.21 लाख करोड़ रुपये (सालाना आधार पर 10 प्रतिशत की वृद्धि) के परिव्यय के साथ, बजट में पूंजीगत व्यय आधारित विकास मॉडल जारी है। 15.48 लाख करोड़ रुपये का प्रभावी पूंजीगत व्यय गुणक प्रभाव सुनिश्चित करता है, विशेष रूप से बुनियादी ढांचे, परमाणु ऊर्जा रसद और ऊर्जा संक्रमण में।
निजी पूंजी को आकर्षित करने के प्रयास
रिपोर्ट में कहा गया है कि सार्वजनिक-निजी परियोजना निष्पादन की ओर बदलाव केवल सरकारी नेतृत्व वाले निवेश पर निर्भर रहने के बजाय निजी पूंजी को आकर्षित करने के प्रयास का संकेत देता है। पुनर्गठित व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था, शून्य कर स्लैब को बढ़ाकर 12 लाख रुपये करने और स्लैब को युक्तिसंगत बनाने से डिस्पोजेबल आय में वृद्धि होती है और शहरी खपत में सुधार होता है।
कर निश्चितता के माध्यम से व्यापार करने में आसानी
इसमें कहा गया है कि किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा में वृद्धि, प्रत्यक्ष कृषि सहायता और ग्रामीण बुनियादी ढांचे पर खर्च के माध्यम से ग्रामीण मांग को बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया है। कर निश्चितता (नया आयकर कोड, सुरक्षित बंदरगाह नियम) के माध्यम से व्यापार करने में आसानी को बढ़ाकर, कॉर्पोरेट एमएंडए ढांचे को नया रूप देकर, और बीमा में एफडीआई (100 प्रतिशत) को उदार बनाकर, बजट निजी क्षेत्र के नेतृत्व वाले पूंजीगत व्यय पुनरुद्धार के लिए एक रोडमैप तैयार करता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी 2.0) के माध्यम से मुख्य परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण इस बदलाव का समर्थन करता है।
