वाशिंगटन, 21 नवंबर, Donald Trump on India Economy : भारत की तेज आर्थिक विकास दर अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी मिसाल बन गई है। भारत की करीब 7 प्रतिशत जीडीपी ग्रोथ का हवाला देते हुए ट्रंप ने अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व से ब्याज दरों में कटौती करने की मांग की है। उनका कहना है कि जब भारत कम ब्याज दरों के बावजूद तेज आर्थिक विकास हासिल कर सकता है तो अमेरिका की विकास दर 14 से 20 प्रतिशत तक क्यों नहीं पहुंच सकती?
एशिया की चार दिवसीय यात्रा से लौटने के बाद शुक्रवार को वाशिंगटन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने भारत की आर्थिक प्रगति का जिक्र किया। उन्होंने कहा, “अगर आप भारत को देखें तो वहां ब्याज दरें कम हैं और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की विकास दर सात प्रतिशत है। अमेरिका की विकास दर 14, 15 या शायद 20 प्रतिशत भी हो सकती है।”
ट्रंप ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था की विकास दर चार प्रतिशत बताते हुए कहा कि अमेरिका को दुनिया के किसी भी दूसरे देश की तुलना में सबसे सस्ती दरों पर कर्ज मिलना चाहिए। हालांकि, उन्होंने भारत और अमेरिका की विकास दर के आंकड़ों के लिए कोई निश्चित अवधि नहीं बताई। साथ ही यह भी स्पष्ट नहीं किया कि ब्याज दरों में कितनी कटौती से अमेरिकी अर्थव्यवस्था की विकास दर 20 प्रतिशत तक पहुंच सकती है।
फेडरल रिजर्व पर ट्रंप ने साधा निशाना
अमेरिकी राष्ट्रपति ने फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि जब भी सरकार अर्थव्यवस्था के अच्छे आंकड़े पेश करती है, केंद्रीय बैंक ब्याज दरें बढ़ाने लगता है। ट्रंप का तर्क है कि मजबूत आर्थिक प्रदर्शन से देश की कर्ज चुकाने की क्षमता बेहतर होती है, इसलिए उसे कम ब्याज दरों पर उधार मिलना चाहिए।
उन्होंने कहा, “जब आपके आंकड़े अच्छे होते हैं तो आपकी साख बेहतर होती है।” ट्रंप ने फेडरल रिजर्व को बेहद राजनीतिक संस्था बताते हुए उसकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी आलोचना किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरी संस्था को लेकर है। इस दौरान उन्होंने फेडरल रिजर्व के पूर्व अध्यक्ष एलन ग्रीनस्पैन की तारीफ भी की। ट्रंप के मुताबिक, ग्रीनस्पैन अच्छे आर्थिक हालात में भी ब्याज दरों को कम रखने के पक्षधर थे।
ब्याज दरों में 1% कटौती से 650 अरब डॉलर बचने का दावा
ट्रंप ने ब्याज दरों में कटौती की मांग को अमेरिका के बढ़ते राष्ट्रीय कर्ज से भी जोड़ा। उन्होंने दावा किया कि ब्याज दरों में एक प्रतिशत की कमी से अमेरिकी सरकार को 650 अरब डॉलर की बचत हो सकती है। उनका मानना है कि तेज आर्थिक विकास से सरकार को राष्ट्रीय कर्ज का बोझ कम करने में भी मदद मिलेगी। हालांकि, राष्ट्रपति ने इस संभावित बचत की समयसीमा और गणना का आधार स्पष्ट नहीं किया।
टैरिफ नीति को बताया औद्योगिक निवेश की वजह
अमेरिका में बढ़ते निवेश और विनिर्माण गतिविधियों का जिक्र करते हुए ट्रंप ने दावा किया कि अधिक उधारी लागत के बावजूद उद्योगों का विस्तार जारी है। उनके मुताबिक, विनिर्माण क्षेत्र में लगातार 10 महीनों से वृद्धि दर्ज की गई है और इस साल नए उपकरणों में निवेश 21 प्रतिशत बढ़ा है। ट्रंप ने इस औद्योगिक विस्तार का श्रेय अपनी सरकार की टैरिफ नीति को दिया।
उन्होंने कहा कि आयात शुल्क के कारण वाहन निर्माता कंपनियां अमेरिका में उत्पादन बढ़ाने के लिए निवेश कर रही हैं।इस संदर्भ में उन्होंने ऑडी की चार अरब डॉलर और टोयोटा की पांच अरब डॉलर की निवेश योजनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने डेट्रॉयट में फोर्ड के उस कारखाने का भी जिक्र किया, जिसे कंपनी कभी बंद करने पर विचार कर रही थी। ट्रंप के अनुसार, अब यह कारखाना सप्ताह के सातों दिन 24 घंटे काम कर रहा है।
पेट्रोल की कीमतों में गिरावट का भी किया दावा
ऊर्जा कीमतों को लेकर ट्रंप ने कहा कि नवंबर की शुरुआत से कच्चे तेल की कीमतों में 20 प्रतिशत की गिरावट आई है। उनके मुताबिक, अमेरिकी उपभोक्ता एक महीने पहले की तुलना में प्रति गैलन पेट्रोल के लिए 60 सेंट कम भुगतान कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में पेट्रोल की कीमतों का रुख इस बात पर निर्भर करेगा कि अमेरिका और ईरान किसी समझौते पर पहुंचते हैं या नहीं।
क्या करती है फेडरल रिजर्व?
फेडरल रिजर्व अमेरिका का केंद्रीय बैंक है, जो देश की मौद्रिक नीति निर्धारित करता है। अमेरिकी कांग्रेस ने इसे अधिकतम रोजगार और कीमतों में स्थिरता बनाए रखने की जिम्मेदारी सौंपी है। ब्याज दरों पर फैसला लेते समय फेड की समिति महंगाई और श्रम बाजार की स्थिति का आकलन करती है। फेड की नीतिगत दर में बदलाव का सीधा असर बैंकों की ब्याज दरों और आम उपभोक्ताओं से लेकर कारोबारियों तक की कर्ज लेने की लागत पर पड़ता है।


