नई दिल्ली, 18 नवम्बर। भारत का ऊर्जा क्षेत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश की तेजी से बढ़ती क्षमता न केवल ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत कर रही है बल्कि भारत को स्वच्छ ऊर्जा के वैश्विक अभियान में एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में भी स्थापित कर रही है। पिछले एक दशक में सौर ऊर्जा उत्पादन, घरेलू विनिर्माण और आम नागरिकों की भागीदारी में हुई वृद्धि सरकार की दूरदर्शी नीतियों और दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
12 वर्षों में ऊर्जा क्षमता 2.82 से बढ़कर लगभग 175 गीगावाट तक जा पहुंची
वर्ष 2014 में भारत की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता मात्र 2.82 गीगावाट थी, जो 31 अक्टूबर 2026 तक बढ़कर लगभग 175 गीगावाट हो गई। यानी इस क्षेत्र में लगभग 62 गुना विस्तार दर्ज किया गया है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने रिकॉर्ड 44.61 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता जोड़ी, जबकि इससे पिछले वित्त वर्ष में यह वृद्धि 23.83 गीगावाट थी। वर्ष 2025 में 37 गीगावाट नई सौर क्षमता जोड़कर भारत वार्षिक वृद्धि के मामले में अमेरिका से आगे निकल गया और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बना।
नीतिगत सुधारों और बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान
पीएम मोदी की अगुआई वाली सरकार ने इस परिवर्तन को गति देने के लिए नीतिगत सुधारों और बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया है। वर्ष 2020 में घोषित पंचामृत लक्ष्यों के तहत 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करने और 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया गया। सोलर पार्क योजना, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर और प्रतिस्पर्धी बोली व्यवस्था ने बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास का रास्ता तैयार किया है। गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में विकसित सोलर पार्क इस बदलाव के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं।
प्रधानमंत्री सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना एक महत्वपूर्ण पहल
घरेलू स्तर पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना एक महत्वपूर्ण पहल है। 13 फरवरी 2024 को 75,021 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ शुरू की गई इस योजना के तहत नवंबर 2026 तक लगभग 65 लाख घरों में सोलर सिस्टम लगाए जा चुके थे। इनमें से 21 लाख से अधिक परिवारों को शून्य बिजली बिल का लाभ मिला। यह योजना आम परिवारों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बनने का अवसर प्रदान कर रही है।
किसानों को सौर ऊर्जा से जोड़कर कृषि क्षेत्र में नई संभावनाएं पैदा कर रहा पीएम-कुसुम
इसी प्रकार प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) किसानों को सौर ऊर्जा से जोड़कर कृषि क्षेत्र में नई संभावनाएं पैदा कर रहा है। सितंबर 2026 तक लगभग 11.91 लाख ऑफ-ग्रिड सौर पंप स्थापित किए जा चुके थे और 21.77 लाख से अधिक किसानों को इस योजना से लाभ मिला था। इससे सिंचाई के लिए बिजली की उपलब्धता बढ़ने, डीजल पर निर्भरता घटने और किसानों की आय के नए अवसर विकसित होने में मदद मिल रही है।
सौर ऊर्जा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता भी इस परिवर्तन का महत्वपूर्ण पहलू
सौर ऊर्जा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता भी इस परिवर्तन का महत्वपूर्ण पहलू है। सौर मॉड्यूल निर्माण क्षमता वर्ष 2014 के 2.3 गीगावाट से बढ़कर जून 2026 तक 192 गीगावाट हो गई। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (PLI) और अन्य नीतिगत उपायों ने घरेलू उद्योगों में निवेश, रोजगार और तकनीकी विकास को प्रोत्साहित किया है।
‘वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड’ जैसी पहलों से वैश्विक ऊर्जा सहयोग को नई दिशा
पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन और ‘वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड’ जैसी पहलों के माध्यम से वैश्विक ऊर्जा सहयोग को भी नई दिशा दी है। इससे स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की अंतरराष्ट्रीय भागीदारी और मजबूत हुई है।
सौर ऊर्जा का विस्तार केवल बिजली उत्पादन बढ़ाने का अभियान नहीं है, बल्कि यह आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण, रोजगार सृजन और ऊर्जा आत्मनिर्भरता से जुड़ा व्यापक परिवर्तन है। प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों के माध्यम से भारत स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी क्षमताओं का विस्तार कर रहा है। आने वाले वर्षों में यह प्रयास एक ऐसे भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जो विकास की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी निभाएगा।


