नई दिल्ली, 11 नवम्बर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टैंड-अप इंडिया योजना को 31 मार्च, 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना है। अगले पांच वर्षों में इसके तहत कम से कम 2.5 लाख नए उद्यमियों को वित्तीय सहायता देने का लक्ष्य रखा गया है।
5 वर्षों में 2.5 लाख नए उद्यमियों को वित्तीय सहायता देने का लक्ष्य
सरकार ने योजना के लिए 4,111 करोड़ रुपये के क्रेडिट गारंटी कोष को भी मंजूरी दी है। अप्रैल 2016 में शुरू हुई इस योजना के माध्यम से अब तक 2.75 लाख से अधिक महिला, एससी और एसटी उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराने में मदद मिली है।
एक करोड़ रुपये तक मिल सकेगा ऋण
योजना के तहत महिलाएं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमी नए यानी ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण ले सकेंगे। इसके अंतर्गत 10 लाख रुपये से अधिक और एक करोड़ रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। यह ऋण टर्म लोन या वर्किंग कैपिटल और टर्म लोन के संयुक्त रूप में दिया जा सकता है। ऋण की राशि परियोजना लागत के 85 प्रतिशत तक हो सकती है। योजना में विनिर्माण, सेवा, व्यापार और कृषि से जुड़ी गतिविधियों को शामिल किया गया है।
🔹 कैबिनेट ने महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्टैंड-अप इंडिया योजना को जारी रखने की मंजूरी दी।
🔹 यह योजना ₹4,111 करोड़ के कुल कोष के साथ 5 वर्षों तक जारी रहेगी।
🔹 गारंटी शुल्क 0.50% प्रति वर्ष निर्धारित है। इस पर कोई अतिरिक्त जोखिम प्रीमियम नहीं लगेगा।
— केंद्रीय मंत्री @AshwiniVaishnaw
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— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) November 11, 2026
ऋण पर 85 प्रतिशत तक क्रेडिट गारंटी कवरेज
योजना के तहत ऋण राशि पर 85 प्रतिशत तक क्रेडिट गारंटी कवरेज उपलब्ध होगा। इसके लिए मानक गारंटी शुल्क 0.50 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।
महिला और वंचित समुदायों में उद्यमिता को मिलेगा बढ़ावा
सरकार के अनुसार, योजना के विस्तार से महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए ऋण तक पहुंच आसान होगी। इससे नए उद्यम स्थापित करने और ऐसे समुदायों में उद्यमिता को मजबूत करने में मदद मिलेगी। योजना का उद्देश्य वित्तीय रूप से अपेक्षाकृत कम सुविधा प्राप्त समुदायों को कारोबार शुरू करने के अवसर देना और समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स योजना भी 2031 तक जारी रहेगी
केंद्रीय कैबिनेट ने एक अन्य अहम फैसले में सूक्ष्म इकाइयों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड (CGFMU) योजना को भी 31 मार्च, 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। योजना के तहत प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के अंतर्गत दिए जाने वाले ऋणों पर ऋण देने वाली संस्थाओं को क्रेडिट गारंटी उपलब्ध कराई जाती है।
CGFMU योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपये के कोष को मंजूरी
केंद्र सरकार ने इसके लिए 5,000 करोड़ रुपये के कोष को मंजूरी दी है। इस योजना के विस्तार से अगले पांच वर्षों में 12.6 लाख करोड़ रुपये के मुद्रा ऋण उपलब्ध कराने में मदद मिलने का अनुमान है।
20 लाख रुपये तक के मुद्रा लोन पर मिलेगी गारंटी
CGFMU के तहत राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कम्पनी लिमिटेड (NCGTC) के माध्यम से ऋण देने वाली संस्थाओं को डिफॉल्ट के जोखिम के खिलाफ गारंटी कवरेज दिया जाता है। योजना के तहत प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के पात्र सूक्ष्म उद्यमों को 20 लाख रुपये तक दिए जाने वाले ऋण शामिल होंगे। इसके अलावा, प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) खातों के तहत बैंकों की ओर से दिए जाने वाले 10,000 रुपये तक के ओवरड्राफ्ट और 10 लाख से 20 लाख रुपये के पोर्टफोलियो वाले स्वयं सहायता समूहों (SHG) को दिए गए ऋण भी इसके दायरे में आएंगे।
गारंटी शुल्क 1% से घटाकर 0.75% किया गया
योजना के तहत कार्यशील पूंजी ऋणों के मामले में गारंटी कवरेज वितरित की गई राशि से जुड़ा होगा, जबकि टर्म लोन के लिए यह बकाया राशि के आधार पर तय किया जाएगा। इसका उद्देश्य ऋण देने वाली संस्थाओं के वास्तविक जोखिम के अनुरूप गारंटी कवरेज उपलब्ध कराना है।
➣ कैबिनेट ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (#PMMY) के तहत सूक्ष्म उद्यमियों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड (CGFMU) को जारी रखने को मंजूरी दी है।
➣ योजना की अवधि को अगले 5 वर्षो के लिए बढ़ाया गया है, जिसके तहत बिना किसी कोलैटरल के ऋण उपलब्ध रहेंगे।
➣ इसके लिए 5,000 करोड़ रुपये का आउटले निर्धारित किया गया है।
— केंद्रीय मंत्री @AshwiniVaishnaw
#CabinetDecisions
— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) November 11, 2026
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋणों के लिए गारंटी शुल्क एक प्रतिशत सालाना से घटाकर 0.75 प्रतिशत सालाना कर दिया गया है। हालांकि, स्वयं सहायता समूहों के लिए शुल्क में बदलाव नहीं किया गया है। उन्हें पहले वर्ष में 0.25 प्रतिशत और उसके बाद के वर्षों में 0.50 प्रतिशत गारंटी शुल्क देना जारी रहेगा। यह योजना 16वें वित्त आयोग की अवधि यानी वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 के दौरान प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत दिए जाने वाले सभी पात्र ऋणों पर लागू होगी।
अब तक 60.36 करोड़ से अधिक ऋण मंजूर
पत्र सूचना कार्यालय (PIB) के अनुसार सितम्बर, 2026 तक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत से ऋण देने वाली संस्थाओं ने 60.36 करोड़ से अधिक ऋण मंजूर किए हैं। इनकी कुल राशि 43.34 लाख करोड़ रुपये बताई गई है।
जनवरी, 2016 में शुरू हुआ क्रेडिट गारंटी फंड देश में मुद्रा योजना के तहत ऋण वितरण को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभा रहा है। सरकार के अनुसार, बिना गारंटी के ऋण की सुविधा ने ऐसे लोगों के लिए भी औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से कर्ज लेना संभव बनाया है, जो पहले इससे वंचित थे।
योजना को पांच वर्षों तक जारी रखने से नए उद्यमियों को कारोबार शुरू करने और उसका विस्तार करने के लिए वित्तीय सहायता मिलने की उम्मीद है। इससे छोटे उद्यमों और स्वरोजगार को बढ़ावा देने में भी मदद मिलेगी।