आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय करों का हस्तांतरण बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की अपील
अमरावती, 17 अप्रैल। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने 16वें वित्त आयोग से राज्यों को केंद्रीय करों का ‘वर्टिकल डिवोल्यूशन’ मौजूदा 41 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की अपील की है। नायडू ने विशेष वित्तीय सहायता के माध्यम से राज्य के पुनर्निर्माण में सहयोग देने का भी आग्रह किया है।
संघ और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण को ‘वर्टिकल डिवोल्यूशन’ कहा जाता है। नायडू की अपील इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली राजग सरकार में प्रमुख सहयोगी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार के लिए तेदेपा के 16 लोकसभा सदस्यों का समर्थन महत्वपूर्ण है।
एक आधिकारिक बयान में नायडू द्वारा आयोग से किए गए अनुरोध का हवाला देते हुए कहा गया, ‘‘वर्टिकल डिवोल्यूशन’ हिस्सेदारी को 41 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया जाए। दक्षिणी राज्यों के ‘हॉरिजोंटल डिवोल्यूशन’ में भी गिरावट पर ध्यान दिया जाए, जो 24.3 प्रतिशत (10वें वित्त आयोग) से 15.8 प्रतिशत (15वें वित्त आयोग) हो गया है।’’
राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण को ‘हॉरिजोंटल डिवोल्यूशन’ कहा जाता है। नायडू ने दावा किया कि ‘हॉरिजोंटल डिवोल्यूशन’ में आंध्र प्रदेश का हिस्सा राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद और जनसंख्या में उसके हिस्से से कम है, जिससे उसे ‘‘राजकोषीय घाटा’’ हो रहा है। अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग के सदस्य 15 से 18 अप्रैल तक आंध्र प्रदेश के चार दिवसीय दौरे पर हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश का पुनर्निर्माण न केवल इसके भविष्य के लिए बल्कि राष्ट्र की प्रगति के लिए भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, ‘‘यदि आप आज हमें खड़ा रहने में मदद करेंगे, तो हम कल भारत की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।’’ नायडू ने आयोग से राज्य के समक्ष प्रमुख चुनौतियों को समझने और ‘स्वर्ण आंध्र 2047’ के लिए उसके दृष्टिकोण का समर्थन करने का आग्रह किया।
