केंद्र सरकार ने जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य का किया ऐलान, किसानों को राहत के आसार
नई दिल्ली, 8 अक्टूबर(पीटीआई)। केंद्र सरकार ने जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य का ऐलान किया है। रिपोर्ट के मुताबिक जूट की फसल बंपर हुई है, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। खेत पर जूट की कीमत 5,050 रुपये प्रति क्विंटल तय की गई है। कोलकाता में डिलीवरी की कीमत 5,500 रुपये प्रति क्विंटल है।
जूट मिल एसोसिएशन ने सरकार के कदम का किया स्वागत
जूट मिल एसोसिएशन ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया क्योंकि कच्चे जूट की औसत कीमत गिरकर 4,100 रुपये प्रति क्विंटल हो गई थी।”इसका असर व्यापार पर पड़ेगा। किसानों को लंबे समय तक फायदा पहुंचेगा। इसकी बेहद जरूरत थी। क्योंकि खुले बाजार में जूट न्यूनतम समर्थन मूल्य से लगभग 1000 रुपये नीचे बेचा जा रहा था और किसानों को भारी नुकसान हो रहा था।
न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू होने से किसान अपनी उपज भारतीय जूट निगम के संग्रह केंद्रों में बेच सकते हैं। अजय कुमार जॉली, एमडी, द जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कहा कि“हम कच्चे जूट की खरीद के लिए निर्धारित न्यूनतम मूल्य का स्वागत करते हैं। ये बहुत अच्छा कदम है और जेसीआईए इसका स्वागत करता है। इससे जूट व्यवसाय में सुधार होगा और किसानों को राहत मिलेगी।”पश्चिम बंगाल में करीब पांच-छह लाख लोग जूट की खेती करते हैं।पैकेजिंग के अलावा, जूट का इस्तेमाल फैशन फैब्रिक, कालीन बैकिंग के कपड़़े और कैनवस बनाने के लिए किया जाता है।
