बंगले की CBI जांच पर बोले केजरीवाल – ‘मैं झुकने वाला नहीं, कुछ नहीं मिला तो क्या पीएम देंगे इस्तीफा’
नई दिल्ली, 28 सितम्बर। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अऱविंद केजरीवाल ने अपने सरकारी बंगले के सौंदर्यीकरण पर कथित रूप से करोड़ों रुपये के खर्च की CBI जांच पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर प्रहार किया है।
सीएम केजरीवाल ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत में कहा, ‘मेरे ऊपर 33 से ज्यादा केस कर दिए हैं। मैं झुकने वाला नहीं हूं। ये भी जांच कर लें, कुछ भी नहीं निकलेगा। भाजपा सरकार डराने की कोशिश कर रही है मैं डरने वाला नहीं हूं। मैं झुकने वाला नहीं हूं।’
‘मेरे ऊपर 33 से ज्यादा केस कर दिए हैं, ये भी जांच कर लें, कुछ भी नहीं निकलेगा‘
अरविंद केजरीवाल ने कहा, ‘यह दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घबराए हुए हैं। यह पहली जांच नहीं है। उन लोगों ने 50 से ज्यादा जांच की है। उन लोगों ने 33 से ज्यादा केस मेरे खिलाफ दर्ज कर लिए हैं। इनकी पिछले आठ सालों से जांच हो रही है, लेकिन कुछ भी नहीं मिला है। इसलिए इन्होंने एक नई जांच शुरू कर दी है। इसका भी स्वागत है। इसमें भी कुछ नहीं मिलेगा।’ सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी को चुनौती देने के अंदाज में कहा कि अगर बंगले के रेनोवेशन की जांच में कुछ नहीं मिला तो पीएम मोदी इस्तीफा देंगे?
अब इन्होंने CM आवास की CBI जाँच शुरू करवा दी।
प्रधानमंत्री जी घबराए हुए हैं। ये उनकी घबराहट दिखाता है।
मेरे ख़िलाफ़ enquiry कोई नई बात नहीं है। अभी तक मेरे ख़िलाफ़ पिछले 8 साल में 50 से ज़्यादा मामलों में enquiry करवा चुके हैं। बोले केजरीवाल ने स्कूल बनवाने में घोटाला कर… pic.twitter.com/rPtIpUcU4Y
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) September 28, 2023
इससे पहले बुधवार को यह जानकारी सामने आई थी कि सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल के नए सरकारी आवास के निर्माण के संबंध में दिल्ली सरकार के अज्ञात लोक सेवकों द्वारा कथित रूप से की गई अनियमितता और कदाचार को देखने के लिए प्रारंभिक जांच (पीई) दर्ज की है। पीई यह देखने के लिए दर्ज की जाती है कि क्या आरोपों को लेकर प्राथमिकी दर्ज करने के वास्ते प्रथम दृष्टया कोई सामग्री है या नहीं।
CBI ने कागज दिखाने को कहा
सीबीआई की भ्रष्टाचार रोधी शाखा ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को सोमवार को पत्र लिखकर उससे आवास से संबंधित रिकॉर्ड मांगे हैं, जिनमें बदलाव के संबंध में उसके अधिकारियों की सिफारिश और मंजूरी, निविदा दस्तावेज़, ठेकेदारों द्वारा लगाई गई बोली, भवन योजना को मंजूरी और मॉड्यूलर रसोईघर, मार्बल का फर्श और अन्य सजावटी कार्य जैसी बेहतर विशिष्टताओं के लिए ग्राहक से अनुरोध शामिल हैं। एजेंसी ने पीडब्ल्यूडी से ठेकेदार एके बिल्डर्स और परियोजना के सलाहकार को किए गए भुगतान से संबंधित रिकॉर्ड जमा करने को भी कहा। साथ में कई अन्य दस्तावेज़ भी मांगे हैं।
गौरतलब है कि दिल्ली कांग्रेस और दिल्ली बीजेपी के कई नेता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले के रेनोवेशन के मुद्दे को जोर-शोर से उठाते आए हैं। दोनों ही पार्टियों ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल के बंगले के रेनोवेशन के दौरान नियमों का उल्लंघन किया गया था। इन पार्टियों का आरोप है कि बंगले के रेनोवेशन में करोड़ों रुपये खर्च किए गए थे। आरोप लगे थे कि लाखों-करोड़ों रुपये के सामान का इस्तेमाल रेनोवेशन में किया गया और इसके टेंडर भी गलत तरीके से निकाले गए थे। दोनों ही पार्टियों ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से इसकी शिकायत की थी। हालांकि, आम आदमी पार्टी इस तरह के आरोपों से शुरू से ही इनकार करती आई है।
