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पश्चिम बंगाल विधानसभा में केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ प्रस्ताव पारित

पश्चिम बंगाल विधानसभा में केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ प्रस्ताव पारित

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कोलकाता, 19 सितम्बर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि उन्हें नहीं लगता कि राज्य में केंद्रीय एजेंसियों की कथित ज्यादतियों के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ है। हालांकि उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं का एक तबका अपने हित साधने के लिए एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहा है।

ममता का पीएम मोदी से आग्रह – केंद्र का एजेंडा और पार्टी के हित आपस में न मिलें

केंद्रीय जांच एजेंसियों की ‘ज्यादतियों’ के खिलाफ विधानसभा में एक प्रस्ताव पर बोलते हुए बनर्जी ने प्रधानमंत्री से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि केंद्र सरकार का एजेंडा और उनकी पार्टी के हित आपस में न मिलें। तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता ने कहा, ‘वर्तमान केंद्र सरकार तानाशाहीपूर्ण तरीके से व्यवहार कर रही है। यह प्रस्ताव किसी खास के खिलाफ नहीं है बल्कि केंद्रीय एजेंसियों के पक्षपातपूर्ण कामकाज के खिलाफ है।’

प्रस्ताव के पक्ष में 189 और विरोध में 69 मत पड़े

भाजपा ने प्रस्ताव का विरोध किया, जिसे बाद में विधानसभा ने पारित कर दिया। प्रस्ताव के पक्ष में 189 और विरोध में 69 मत पड़े। प्रस्ताव के विरोध में में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि इस तरह का ‘सीबीआई और ईडी के खिलाफ प्रस्ताव’ विधानसभा के नियमों के खिलाफ है। गौरतलब है कि सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियां ​​राज्य में कई मामलों की जांच कर रही हैं, जिनमें तृणमूल कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता आरोपित हैं।

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