यूपी : योगी सरकार ने महिलाओं के लिए खोला खजाना, राज्य परिवहन की बसों में बुजुर्ग महिलाएं कर सकेंगी निःशुल्क यात्रा
लखनऊ, 4 अगस्त। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की अगुआई में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं के लिए खजाना खोल दिया है। इसके तहत राज्य परिवहन की बसों में 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा मुहैया कराने का फैसला किया गया है।
अनुपूरक बजट में राज्य सड़क परिवहन निगम को 100 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए
राज्य सरकार ने इस फैसले को लागू करने के लिए राज्य सड़क परिवहन निगम को 100 करोड़ रुपये वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रथम अनुपूरक बजट के जरिए उपलब्ध कराए हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लोक कल्याण संकल्प पत्र में महिलाओं को नि: शुल्क यात्रा की सुविधा मुहैया कराने का वादा किया गया था। इस वादे को मंगलवार को पूरा किया गया।
वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए 1,500 करोड़ की राशि स्वीकृत
योगी सरकार ने इसके साथ ही वृद्धावस्था पेंशन के लिए 1500 करोड़ की राशि स्वीकृत कर ली ह। इसके लिए अनुपूरक बजट में समाज कल्याण विभाग के लिए 1,655 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया है। सरकार का उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को और प्रभावी बनाते हुए जरूरतमंदों तक समयबद्ध लाभ पहुंचाना है।
इन योजनाओं के लिए मुहैया कराई गई धनराशि
सरकार ने रोडवेज की बसों में 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा मुहैया कराए जाने का फैसला करते हुए यह दावा किया है कि इस फैसले से प्रदेश की लाखों वरिष्ठ महिलाओं को धार्मिक, सामाजिक, पारिवारिक तथा स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के लिए यात्रा करने में आर्थिक राहत मिलेगी। इसके साथ ही सरकार ने सदन में पेश हुआ अनुपूरक बजट 2026-27 में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए 1,500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है, जिससे पात्र बुजुर्गों को नियमित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी और उनकी सामाजिक सुरक्षा को मजबूती मिलेगी।
डॉ. बी.आर. अंबेडकर मूर्ति विकास योजना के लिए 407 करोड़
सरकार ने इसके साथ ही डॉ. भीमराव आंबेडकर की स्मृतियों के संरक्षण और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डॉ. बी.आर. अंबेडकर मूर्ति विकास योजना के लिए 407 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सामान्य वर्ग दशमोत्तर शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति योजना के लिए 155 करोड़ रुपये तथा मुख्यमंत्री मेधावी अनुसूचित जाति एवं जनजाति उच्च शिक्षा सहायता योजना के लिए 2 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
इन प्रावधानों से एक ओर जहां बुजुर्गों को आर्थिक संबल मिलेगा वहीं दूसरी ओर आर्थिक रूप से कमजोर और मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा जारी रखने में सहायता मिलेगी। सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा और समावेशी विकास पर केंद्रित ये प्रावधान योगी सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों को और मजबूती देने वाले माने जा रहे हैं।
