योगी कैबिनेट ने नई पर्यटन को दी मंजूरी – पुराने महलों व हवेलियों में अब खोले जा सकेंगे हेरिटेज होटल

लखनऊ, 16 नवम्बर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई यूपी कैबिनेट की बैठक के दौरान राज्य की नई पर्यटन और नई सौर ऊर्जा नीति को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2020 में संशोधन किए जाने को भी मंजूरी दे प्रदान कर दी।

5 दिसम्बर से शीतकालीन सत्र, अनुपूरक बजट पेश करेगी राज्य सरकार

राज्य विधानसभा का शीतकालीन सत्र पांच दिसम्बर से बुलाए जाने और इस सत्र सरकार का अनुपूरक बजट पेश करने को भी कैबिनेट में मंजूरी दी गई। योगी सरकार ने करीब छह माह पूर्व राज्य का सबसे बड़ा 6,15,518.97 करोड़ रुपये (6 लाख 15 हजार 518 करोड़, 97 लाख रुपये) का बजट पेश किया था। ऐसे में अब अनुपूरक बजट लाने संबंधी योगी सरकार के फैसले पर आश्चर्य जताया जा रहा है।

कैबिनेट में कुल 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई

राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कैबिनेट के फैसलों की मीडिया को जानकारी दी। लेकिन उन्होंने अनुपूरक बजट लाने की बात पर कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बताया कि कैबिनेट के समक्ष रखे गए कुल प्रस्तावों में करीब 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। उन्होंने बताया कि कैबिनेट में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय पर्यटन विभाग के दृष्टिगत लिया गया है, जिसके तहत राज्य की नई पर्यटन नीति को मंजूरी देते हुए पुराने महलों को हेरिटेज होटल में बदलने का रास्ता साफ कर दिया गया।

अब योगी सरकार की मदद से पुराने महलों और पुरानी हवेलियों को हेरिटेज होटल के तौर पर विकसित किया जाएगा। बीते 30 वर्षों से सूबे की तमाम सरकारों ने पुराने महलों को हेरिटेज होटल में बदलने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हो सकी। अब योगी सरकार ने भी इसे लेकर पहल की है।

ग्रामीण क्षेत्रों में भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे

सुरेश खन्ना ने बताया कि इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कुछ बेहद जरूरी कदम उठाए गए हैं। अब ग्रामीण क्षेत्रों में आने वाले पुराने घरों को विलेज स्टे योजना के तहत मदद की जाएगी। इससे इच्छुक लोग अपने मकानों को होटल, लाज के तौर पर विकसित कर सकेंगे और नई पर्यटन नीति में बजट होटल, स्टाफ होटल, हैरिटेज होटल, कारवां टूरिज्म, वेलनेस सेंटर तथा वाइल्ड लाइफ और इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा।

नई सौर ऊर्जा नीति भी स्वीकृत, 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा

वित्त मंत्री खन्ना ने यह भी कहा कि राज्य में नई सौर ऊर्जा नीति के तहत आने वाले पांच वर्षों में 22,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा और सोलर पार्क की स्थापना के लिए सार्वजनिक भूमि एक एकड़ की दर से लीज पर दी जाएगी। हालांकि वह इस सवाल का जवाब नहीं दे सके कि पुरानी सोलर नीति के तहत बिजली उत्पादन के लक्ष्य को पूरा किया गया या नहीं?

यूपी जल्द ही आईटी मैन्यूफैक्चरिंग का हब बन जाएगा

उन्होंने यह दावा किया कि कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी सेवा नीति 2023 निर्गत किए जाने के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी देकर आईटी कारोबार को रफ्तार प्रदान कर दी है। अब जल्द ही यूपी आईटी मैन्यूफैक्चरिंग का हब बन जाएगा। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2020 के संशोधन किए जाने के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी मिलने से यह संभव होगा।

इन प्रस्तावों को भी मिली कैबिनेट की मंजूरी

• राज्य विधानमंडल का शीतकालीन सत्र सत्र तीन दिनों का होगा।
• हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्राफ्ट सर्किट बनाया जाएगा।
• उच्च न्यायालय में ट्रेनी क्लर्क का कार्यकाल एक से बढ़ाकर दो वर्ष किया गया है।
• संजय गांधी पीजीआई में क्रिटिकल केयर के 12 बेड जोड़े जाने को मंजूरी मिली।
• अनुप्रयोगी वाहन को नीलाम कर उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल के लिए वाहनों की व्यवस्था की जाएगी।
• हरित विश्वविद्यालय गाजियाबाद और महावीर विश्वविद्यालय मेरठ को आशय पत्र जारी करने की मंजूरी मिली है।
• शक्ति पीठ सर्किट बनाया जाएगा।
• स्वतंत्रता संग्राम सर्किट बनाया जाएगा।
• रामपुर में नगर विकास विभाग के ट्रेनिंग सेंटर को एटीएस के ट्रेनिंग सेंटर के लिए दिया गया।
• सहारनपुर जिले में सिंचाई विभाग की भूमि एटीएस के सेंटर के लिए निःशुल्क देने मंजूरी दी गई है।
• मवेशियों का इलाज उनके पास आकर मोबाइल अस्पताल के चिकित्सक करेंगे।
• यूपी में पांच कम्पनियां चलाएंगी मोबाइल पशु चिकित्सालय, दरवाजे पर पहुंचेगी मोबाइल वेटनरी यूनिट।
• उत्तर प्रदेश फायर एंड इमरजेंसी सर्विस अध्यादेश-2022 को प्रख्यापित कराए जाने संबंधी प्रस्ताव पास किया गया।