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पहलवानों का धरना खत्म, WFI अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह जांच होने तक पद की जिम्मेदारियों से हटेंगे

पहलवानों का धरना खत्म, WFI अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह जांच होने तक पद की जिम्मेदारियों से हटेंगे

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नई दिल्ली, 20 जनवरी। भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न सहित तमाम आरोप लगाकर राष्ट्रीय राजधानी स्थित जंतर मंतर पर पिछले तीन दिनों से धरना दे रहे देश के नामी गिरामी पहलवानों ने शुक्रवार की देर रात अपना आंदोलन खत्म कर दिया। विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया व साक्षी मलिक सहित अन्य पहलवानों ने उनकी शिकायतों के समाधान का आश्वासन मिलने के बाद यह फैसला लिया। बताया जा रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह निगरानी समिति की ओर से मामले की जांच किए जाने तक पद की जिम्मेदारियों से हट जाएंगे।

खेल मंत्री अनुराग ठाकुर बोले – ओवरसाइट कमेटी करेगी आरोपों की जांच

केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने देर रात कहा, ‘खिलाड़ियों के साथ लगातार चर्चा चली। सभी खिलाड़ियों ने भारतीय कुश्ती महासंघ पर गंभीर आरोप लगाए और क्या सुधार ये चाहते हैं, ये बात भी सामने आई। एक ओवरसाइट कमेटी का गठन किया जाएगा। अगले चार हफ्तों में यह कमेटी अपनी जांच पूरी करेगी।’

जांच पूरी होने तक एक कमेटी WFI के दैनिक कार्यकलाप को देखेगी

अनुराग ठाकुर ने कहा कि जांच पूरी होने तक एक कमेटी दैनिक कार्यकलाप को देखेगी। तब तक भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह अपने आप को दैनिक कार्यकलाप से अलग रखेंगे और जांच में सहयोग करेंगे।

आईओए ने भी गठित की 7 सदस्यीय जांच कमेटी

इसके पूर्व देर शाम डब्ल्यूएफआई और पहलवानों के बीच विवाद में भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) ने भी बड़ा फैसला किया और WFI प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए सात सदस्यीय कमेटी गठित कर दी। इस कमेटी की अध्यक्षता ख्यातिनाम मुक्केबाज मैरी कॉम करेंगी जबकि अलकनंदा अशोक उपाध्यक्ष होंगी।

आईओए की कमेटी में चार महिला और तीन पुरुष सदस्य हैं।  कमेटी में दो अधिवक्ताओं को भी शामिल किया गया है। इनमें एक पुरुष और एक महिला अधिवक्ता हैं। कमेटी में दो आईओए पदाधिकारी और दो NSF के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। कमेटी में मैरी कॉम व अलकनंदा अशोक के अलावा सदस्य के रूप में सहदेव यादव, डोला बनर्जी व योगेश्वर दत्त के नाम हैं। अधिवक्ता सदस्य में श्लोक चंद्र और तलिश रे को शामिल किया गया है। इस कमेटी की जांच को लेकर कोई समय-सीमा तय नहीं की गई है।

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