केंद्रीय कैबिनेट के फैसले : रेहडी-पटरीवालों की पीएम स्वनिधि 2024 तक बढ़ाई गई, जम्मू-कश्मीर में नए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी
नई दिल्ली, 27 अप्रैल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को आहूत केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में रेहड़ी-पटरी वालों (street vendors) के लिए लागू पीएम स्वनिधि की अवधि बढ़ाने, किसानों को उर्वरक में सब्सिडी देने और और जम्मू-कश्मीर में चिनाब नदी पर नए हाइड्रो पावर प्लांट के निर्माण सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। केंद्रीय खेल, युवा मामलों और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी।
पीएम स्वनिधि से 2024 तक 40 लाख वेंडरों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य
अनुराग ठाकुर ने कहा, ‘आज निर्णय लिया गया है कि पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) को अब दिसंबर, 2024 तक बढ़ा दिया जाएगा। स्वनिधि से समृद्धि योजना के अंतर्गत अब तक विभिन्न योजनाओं से 16.7 लाख लाभार्थियों को फायदा मिला है। वेंडिंग जोन भी 5,800 से बढ़ाकर 10,500 कर दिए गए हैं। हमारा लक्ष्य है कि 2024 तक 40 लाख वेंडर को लाभ पहुंचाया जाए।’
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों मोबाइल टावर 4जी में अपग्रेड होंगे
केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘हमारे पास 4जी इंटरनेट है, लेकिन नक्सली हिंसा से प्रभावित इलाकों में अब तक 2जी इंटरनेट ही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2जी की 2,542 मोबाइल साइट को 4जी में बदलने के लिए 2,426 करोड़ रुपये के खर्च को मंजूरी दे दी है। ये सभी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में है।’ उन्होंने कहा कि मोबाइल साइट को 4जी में उन्नत करने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित नेटवर्क, रेडियो नेटवर्क और दूरसंचार उपकरणों का इस्तेमाल किया जाएगा।
अनुराग ठाकुर ने कहा कि इन सभी साइटों का संचालन और उन्नयन बीएसएनएल द्वारा जाएगा। उन्होंने बताया कि 2,542 मोबाइल साइटों में 346 आंध्र प्रदेश में हैं जबकि 16 बिहार, 971 छत्तीसगढ़, 450 झारखंड, 23 मध्य प्रदेश, 125 महाराष्ट्र, 483 ओडिशा, 33 पश्चिम बंगाल, 42 उत्तर प्रदेश और 53 तेलंगाना में हैं।
किसानों के लिए उर्वरक में सब्सिडी को मंजूरी
ठाकुर ने बताया कि पिछले पूरे वित्त वर्ष में इन पोषक तत्वों पर लगभग 57,150 करोड़ रुपये की सब्सिडी के मुकाबले सिर्फ खरीफ सत्र के लिए पीएंडके उर्वरकों पर 60,939 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि डीएपी (डाय-अमोनियम फॉस्फेट) पर सब्सिडी बढ़ाकर 2,501 रुपये प्रति बोरी कर दी गई है और किसानों को 1,350 रुपये प्रति बोरी की दर से डीएपी मिलती रहेगी।
उन्होंने कहा कि डीएपी पर सब्सिडी 2020-21 में 512 रुपये प्रति बैग से बढ़ाकर 2,501 प्रति बैग कर दी गई है। उन्होंने कहा कि वैश्विक बाजारों में उर्वरकों की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई है, लेकिन सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि किसानों पर बोझ न बढ़े। पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) योजना अप्रैल 2010 से लागू की जा रही है। एनबीएस नीति के तहत सरकार वार्षिक आधार पर नाइट्रोजन (एन), फॉस्फेट (पी), पोटाश (के) और सल्फर (एस) जैसे पोषक तत्वों पर सब्सिडी की दर तय करती है।
चिनाब नदी पर 540 मेगावाट का नया हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट
जम्मू-कश्मीर में नए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर केंद्रीय मंत्री ठाकुर ने कहा कि कैबिनेट ने किश्तवाड़ में चिनाब नदी पर 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना से 1975 मिलियन यूनिट बिजली पैदा होगी और यह 54 महीनों में चालू हो जाएगी।
