मोदी कैबिनेट : सरकारी और निजी क्षेत्र के 100 स्कूलों को सैनिक स्कूल सोसायटी से संबद्ध करने की स्वीकृति
नई दिल्ली, 13 अक्टूबर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी और निजी क्षेत्र के 100 स्कूलों को सैनिक स्कूल सोसायटी से संबद्ध करने की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को देर शाम हुई मंत्रिमंडल की बैठक में रक्षा मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके अलावा अन्य कई प्रस्तावों पर कैबिनेट में मुहर लगाई।
केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सैनिक स्कूल सोसाइटी के साथ सरकारी और निजी क्षेत्र के 100 विद्यालयों की सम्बद्धता को अनुमोदन
⁰अकादमिक वर्ष 2022-23 से कक्षा-VI में 5000 विद्यार्थियों को प्रवेश देने के लिए नए विद्यालयविवरण: https://t.co/18Rll1uV0I #CabinetDecisions pic.twitter.com/FLr1nIPoSA
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ये नए स्कूल मौजूदा सैनिक स्कूलों से अलग होंगे
कैबिनेट के निर्णय के अनुसार ये नए स्कूल विशिष्ट स्कूलों के रूप में संचालित होंगे और मौजूदा सैनिक स्कूलों से अलग होंगे। शिक्षण वर्ष 2022-23 से ऐसे एक सौ स्कूलों में छठी कक्षा में लगभग पांच हजार विद्यार्थियों को प्रवेश दिए जाने की संभावना है। वर्तमान में 33 सैनिक स्कूलों में छठी कक्षा में तीन हजार विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अन्य अहम फैसले
अटल मिशन – अमृत 2.0 : नवीकरण और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन – अमृत 2.0 को 2025-26 तक के लिए मंजूरी। शहरी परिवारों को विश्वसनीय और सस्ती जलापूर्ति तथा स्वच्छता सेवाएं प्रदान करना एक राष्ट्रीय प्राथमिकता।
इस योजना पर 2.77 लाख करोड़ के कुल सांकेतिक परिव्यय का अनुमान है। इसके तहत 500 अमृत शहरों में घरेलू सीवरेज\सेप्टेज प्रबंधन की 100 फीसदी कवरेज की जाएगी। 2.68 करोड़ नल कनेक्शन 2.64 करोड़ सीवर/सेप्टेज कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे।
स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) : निरंतर अच्छे परिणाम देने वाले स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) (एसबीएम यू) को 2025-26 तक जारी रखने को मंजूरी। एसबीएम-यू 2.0 के लिए 1,41,600 करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय, जो मिशन के पहले चरण से 2.5 गुना ज्यादा है।
इसके तहत एक लाख से कम आबादी वाली सभी शहरों में मल कीचड़ प्रबंधन सहित खुले में शौच के पूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य है। इसके लिए सभी शहरों को कम से कम 3-स्टार कचरा मुक्त प्रमाणन प्राप्त करना होगा।
वर्ष 2021-22 (1 अक्टूबर, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक) के लिए फॉस्फेटिक और पोटैसिक (पीएंडके) उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) दरों को कैबिनेट ने मंजूरी दी
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उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी : वर्ष 2021-22 (1 अक्टूबर, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक) के लिए फॉस्फेटिक और पोटैसिक (पीएंडके) उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) दरों को स्वीकृति। इसके तहत नाइट्रोजन के मामले में एनबीएस की दर 18.79 रुपये प्रति किलोग्राम, फास्फोरस के लिए 45.32 रुपये प्रति किलोग्राम, पोटाश के लिए 10.12 रुपये और सल्फर के लिए 2.37 रुपये प्रति किलोग्राम तय की गई है। इन सभी उर्वरकों पर सब्सिडी के लिए कुल 28,602 करोड़ रुपये की लागत आएगी।
