केंद्रीय मंत्रिमंडल का फैसला : स्कूलों में जारी पीएम पोषण योजना को और 5 वर्ष जारी रखने की मंजूरी
नई दिल्ली, 29 सितम्बर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के वित्तीय सहयोग से जारी पीएम पोषण योजना को और पांच वर्ष के लिए जारी रखने की मंजूरी दी है। इससे 11 लाख 20 हजार विद्यालयों के 11 करोड़ 80 लाख छात्रों को लाभ मिलेगा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग तथा खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक के बाद इस आशय जानकारी दी।
लाइव📡: #Cabinet द्वारा लिए गए निर्णयों पर केंद्रीय मंत्री @PiyushGoyal और @ianuragthakur कर रहे हैं प्रेस वार्ता
यूट्यूब: https://t.co/JFxwl7INni
फेसबुक: https://t.co/E2JDbU3Jbv#CabinetDecisions https://t.co/43GtObS86y
— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) September 29, 2021
पीएम पोषण योजना का कुल बजट 1.30 लाख करोड़
पीयूष गोयल ने बताया कि इस योजना का कुल बजट एक लाख 30 हजार सात सौ 95 करोड रुपये है। अब तक इसमें केंद्र से 54 हजार 62 करोड़ रुपये और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों से 31 हजार सात सौ 33 करोड़ रुपये का अंशदान है। अब केंद्र सरकार अनाज पर आने वाले 45 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च भी वहन करेगी।
योजना में शामिल स्कूलों का दायरा बढ़ाए जाने का प्रस्ताव
केंद्र द्वारा समर्थित इस योजना से सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में पढने वाले पहली से आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों को लाभ होगा। पहले इस योजना का नाम विद्यालयों में मध्याह्न भोजन (मिड-डे-मील) की राष्ट्रीय योजना था। इसे मध्याह्न भोजना योजना के नाम से भी जाना जाता था। अब इस योजना का दायरा बढ़ाकर इसमें सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक या बाल-वाटिका में पढ़ने वाले छात्रों को भी शामिल करने का प्रस्ताव है।
नीमच-रतलाम रेल लाइन दोहरीकरण की परियोजना मंजूर
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक अन्य फैसले के तहत मध्य प्रदेश में नीमच-रतलाम रेल लाइन के दोहरीकरण की परियोजना को भी मंजूरी दी है। यह जानकारी सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी।
अनुराग ठाकुर ने बताया कि इस परियोजना पर एक हजार 95 करोड़ 88 लाख रुपये की लागत आने का अनुमान है। उन्होंने बताया कि यह लाइन लगभग 133 किलामीटर लम्बी है और इसे चार वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि नीमच-रतलाम रेललाइन के दोहरीकरण से इस क्षेत्र की क्षमता बढ़ेगी। इस लाइन के चालू हो जाने से क्षेत्र में सम्पर्क सुविधा में वृद्धि होगी और इससे इलाके में तेजी से सामाजिक तथा आर्थिक विकास होगा।
राजकोट-कानालूस रेल लाइन के दोहरीकरण को भी मंजूरी
केंद्रीय कैबिनेट ने राजकोट-कानालूस रेलवे लाइन के दोहरीकरण को भी मंजूरी दे दी है। इस पर एक हजार 80 करोड़ 58 लाख रुपये की लागत आने का अनुमान है। इस लाइन की लम्बाई 111 किलोमीटर है। इससे सौराष्ट्र क्षेत्र का चहुंमुखी विकास होने की उम्मीद है।
ईसीजीसी लिमिटेड में 4,400 करोड़ के निवेश की मंजूरी
मंत्रिमंडल के अन्य फैसलों के तहत ईसीजीसी लिमिटेड में चार हजार चार सौ करोड़ रुपये के निवेश को भी मंजूरी दी गई है। इससे अगले पांच वर्षों में बैंकों और निर्यातकों को सहायता मिलेगी। पीयूष गोयल ने कहा कि इससे ईसीजीसी की क्षमता बढकर 88 हजार करोड़ रुपये तक पहुंचेगी और अगले पांच वर्ष के दौरान पांच लाख 28 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त निर्यात भी हो सकेगा। उन्होंने कहा कि इससे 59 लाख नए रोजगारों का सृजन हो सकेगा।
विदेश व्यापार नीति अगले वर्ष 31 मार्च तक बढ़ाई गई
विदेश व्यापार नीति को अगले वर्ष 31 मार्च तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल ने सितम्बर 2021 तक सभी बकाया क्षेत्रों के लिए 56 हजार 27 करोड़ रुपये भी जारी किए हैं। इन उपायों से निर्यात क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। इसके साथ मंत्रिमंडल ने अगले पांच वर्षों के लिए चार हजार चार सौ करोड़ रुपये पूंजी लगाने की भी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड-ईसीजीसी लिमिटेड को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने की भी मंजूरी दी।
एनईआईए योजना के लिए 1,650 करोड़ रुपये का अनुदान स्वीकृत
मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता – एनईआईए योजना को जारी रखने और पांच वर्षों के दौरान एक हजार छह सौ 50 करोड़ रुपये की अनुदान राशि को भी मंजूरी दी है। एनईआईए निर्यात से जुड़ी परियोजनाओं के लिए 33 हजार करोड़ रुपये की सहायता प्रदान करेगा। इससे दो लाख 60 हजार नए रोजगार के अवसरों का सृजन होगा।
