सरकार के आश्वासन पर ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल खत्म, अभी नहीं लागू होगा हिट एंड रन कानून
नई दिल्ली, 2 जनवरी। हिट एंड रन केस के मामलों में नए कानून के तहत सख्त सजा के प्रावधानों के खिलाफ रविवार रात से जारी ट्रक चालकों की हड़ताल जल्द ही खत्म होने के संकेत मिल गए हैं। केंद्र सरकार के साथ मंगलवार की शाम हुई बैठक के बाद ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (AIMTC) ने कहा है कि सभी मामलों का हल निकाल लिया गया है और जल्द ही हड़ताल खत्म करने का एलान किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि नए हिट एंड रन कानून के विरोध में ट्रक ड्राइवरों ने देशभर में चक्काजाम कर दिया था। इसके चलते न सिर्फ सप्लाई चेन ठप होने लगी थी वरन यातायात की समस्या के साथ ईंधन का भी बड़ा संकट खड़ा हो गया था और तमाम पेट्रोल पम्पोंपर स्टॉक खत्म हो गया था।
गृह सचिव भल्ला बोले – AIMTC के साथ विचार-विमर्श के बाद लागू होगा नया कानून
गृह सचिव अजय भल्ला ने AIMTC के साथ बैठक के बाद कहा, ‘भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (2) के बारे में संज्ञान लिया गया और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के साथ विस्तृत चर्चा की। सरकार बताना चाहती है कि ये नए प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। इस 
धारा को लागू करने से पहले एआईएमटीसी के साथ विचार-विमर्श किया जाएगा। हम सभी ड्राइवरों से अपील करते हैं कि वे अपने-अपने काम पर लौट आएं।’
हमारे सभी मामलों का हल निकल आया है – ट्रकर्स एसोसिएशन
वहीं ट्रकर्स एसोसिएशन ने भी कहा है कि नए कानून के खिलाफ चल रही हड़ताल जल्द ही वापस ली जाएगी। ट्रकर्स की संस्था ने कहा, ‘हमने भारतीय न्याय संहिता के तहत आने वाले प्रावधानों के बारे में विस्तार से चर्चा की। हमारे सभी मामलों का हल निकल आया है। अभी नए कानून को लागू नहीं किया गया है और आश्वासन दिया गया है कि AIMTC से सलाह के बाद ही इस कानून को लागू किया जाएगा।’
सरकार और एआईएमटीसी ने ड्राइवरों से तत्काल अपने काम पर लौटने की अपील की
इस बैठक के बाद सरकार और एआईएमटीसी ने ड्राइवरों से तत्काल अपने काम पर लौटने की अपील की है। उल्लेखनीय है कि दो दिन के चक्काजाम के बाद देशभर के कई शहरों में पेट्रोल-डीजल की समस्या भी खड़ी हो गई थी। कई जगहों पर बाइक और दूसरे वाहनों के लिए फ्यूल की सीमा भी तय कर दी गई थी। इसके अलावा लोगो के आवागमन में भी खासी असुविधा का सामना करना पड़ रहा था।
वहीं ड्राइवरों का कहना था कि भारतीय न्याय संहिता में हिट एंड रन मामले मे जो प्रावधान किए गए हैं, वे बेहद कड़े हैं और ड्राइवरों के खिलाफ हैं। उनका कहना था कि इस मामले में सजा को बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया, जो कि सही नहीं है।
