राष्ट्रीय

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ संबंधी याचिका पर विचार करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

February 28, 2025 Revoi Editor

नई दिल्ली, 28 फरवरी। उच्चतम न्यायालय ने हाल में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने से संबंधित एक याचिका पर विचार करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया। याचिका में दावा किया गया था कि भगदड़ में 200 से अधिक लोगों की मौत हुई है और न्यायालय भीड़ नियंत्रण के मुद्दे पर अधिकारियों के […]

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मध्यप्रदेश

सुप्रीम कोर्ट ने MP में दो महिला न्यायिक अधिकारियों की सेवा समाप्ति आदेश को किया खारिज

February 28, 2025 Revoi Editor

नई दिल्ली, 28 फरवरी। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश में दो महिला न्यायिक अधिकारियों की सेवा समाप्ति के आदेश को खारिज करते हुए इस कार्रवाई को ‘‘दंडात्मक, मनमानी और अवैध’’ करार दिया। न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने निर्देश दिया कि दोनों अधिकारियों को 15 दिनों के […]

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राष्ट्रीय

भोपाल गैस त्रासदी: सुप्रीम कोर्ट का अपशिष्ट निपटान पर उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार

February 27, 2025 Revoi Editor

नई दिल्ली, 27 फरवरी। उच्चतम न्यायालय ने 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के जहरीले अपशिष्ट को मध्य प्रदेश के धार जिले के पीथमपुर क्षेत्र में स्थानांतरित कर उसका निपटान करने के मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से बृहस्पतिवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति ए जी मसीह […]

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राजनीति

दोषी नेताओं पर आजीवन प्रतिबंध का केंद्र सरकार ने किया विरोध, सुप्रीम कोर्ट में कहा – ये संसद का क्षेत्राधिकार

February 26, 2025 Revoi Editor

नई दिल्ली, 26 फरवरी। केंद्र सरकार ने आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए जाने वाले राजनेताओं पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका का सुप्रीम कोर्ट में विरोध करते हुए कहा है कि इस तरह की अयोग्यता लागू करना पूरी तरह से संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। केंद्र ने बुधवार को अदालत में […]

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राष्ट्रीय

सुप्रीम कोर्ट ने विशेषाधिकार का प्रयोग कर कराया तलाक, कहा- ‘शादी टूटने का मतलब जीवन का अंत नहीं’

February 21, 2025 Revoi Editor

नई दिल्ली, 21 फरवरी। सुप्रीम कोर्ट ने पति-पत्नी के बीच विवाद के मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि शादी टूटने का मतलब यह नहीं होता कि जीवन खत्म हो चुका है। लड़का और लड़की शांतिपूर्वक रहते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपने विशेषाधिकार का […]

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राष्ट्रीय

इस गलतफहमी में न रहें कि वरिष्ठ अधिवक्ता का नाम लेने पर मामला स्थगित हो जाएगा: सुप्रीम कोर्ट

February 19, 2025 Revoi Editor

नई दिल्ली, 19 फरवरी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक वकील द्वारा इस आधार पर मामले की सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई कि एक वरिष्ठ वकील इस मामले में बहस करेंगे। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने उस वकील को फटकार लगाई, जिसने एक […]

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राष्ट्रीय

सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना के ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ शो के प्रसारण पर अगले आदेश तक लगाई रोक

February 18, 2025 Revoi Editor

नई दिल्ली, 18 फरवरी। ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ शो में यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया के एक बयान पर बवाल मचने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को शो के होस्ट समय रैना और अपूर्वा मुखीजा को अगले आदेश तक कोई भी शो प्रसारित करने से प्रतिबंधित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश यूट्यूबर रणवीर […]

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राष्ट्रीय

इलाहाबादिया को गिरफ्तारी से संरक्षण मिला, यूट्यूब कार्यक्रम पर टिप्पणी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा

February 18, 2025 Revoi Editor

नई दिल्ली, 18 फरवरी। उच्चतम न्यायालय ने एक यूट्यूब कार्यक्रम के दौरान कथित रूप से अशोभनीय टिप्पणी करने के लिए सोशल मीडिया ‘इन्फ्लुएंसर’ रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ दर्ज कई प्राथमिकियों को लेकर मंगलवार को उन्हें गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया और उन टिप्पणियों के लिए उनकी कड़ी आलोचना भी की। इलाहाबादिया की टिप्पणियों से नाराज […]

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राष्ट्रीय

मशीन चोरी मामले में उच्चतम न्यायालय ने आजम खान और उनके बेटे को जमानत दी

February 13, 2025 Revoi Editor

नई दिल्ली, 13 फरवरी। उच्चतम न्यायालय ने मशीन चोरी के एक मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को जमानत दे दी है। इस मामले में जमानत से इनकार करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए उन्होंने उच्चतम न्यायालय का रुख किया था। […]

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राष्ट्रीय

क्या अदालतें मध्यस्थता से जुड़े फैसलों को संशोधित कर सकती हैं? सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में सुनवाई शुरू

February 13, 2025 Revoi Editor

नई दिल्ली, 13 फरवरी। सुप्रीम कोर्ट के पांच न्यायाधीशों की पीठ ने आद एक अहम कानूनी मुद्दे पर सुनवाई शुरू की कि क्या अदालतें मध्यस्थता और सुलह से संबंधित वर्ष 1996 के कानून के प्रावधानों के तहत मध्यस्थता से जुड़े फैसलों को संशोधित कर सकती हैं? प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बी आर गवई, […]

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