राज्यों के पास आरक्षण के लिए SC, ST में उपवर्गीकरण का अधिकार : सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली, 1 अगस्त। उच्चतम न्यायालय ने बहुमत से दिए एक फैसले में गुरुवार को कहा कि राज्यों के पास अधिक वंचित जातियों के उत्थान के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में उप-वर्गीकरण करने की शक्तियां हैं। भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सात सदस्यीय पीठ ने 6-1 के बहुमत […]
