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पाकिस्तान : पीएम इमरान की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने भंग की नेशनल असेंबली, विपक्ष ने किया सुप्रीम कोर्ट का रुख

इस्लामाबाद, 3 अप्रैल। पाकिस्तान में पिछले कुछ हफ्तों से जारी सियासी संकट के बीच रविवार को नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिले। इस दौरान देश की निचली संसद यानी नेशनल असेंबली में पहले डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने विपक्ष की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को संविधान के अनुच्छेद पांच के खिलाफ बताते हुए […]

सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर – जम्मू-कश्मीर में हिन्दुओं और सिखों के नरसंहार की जांच के लिए एसआईटी की मांग

नई दिल्ली, 28 मार्च। जम्मू-कश्मीर में वर्ष 1989 से 2003 के बीच हिन्दुओं और सिखों के कथित नरसंहार में शामिल अपराधियों की पहचान करने के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने की मांग के साथ सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है। गैर सरकारी संगठन ‘वी द सिटिजन्स‘ ने दायर की है […]

केंद्र का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, कम आबादी वाले समुदायों को राज्यों में मिल सकता है अल्पसंख्यक दर्जा

नई दिल्ली, 28 मार्च। केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय से कहा है कि हिंदू या अन्य समुदाय के लोगों की कम आबादी वाले राज्यों में धर्म एवं भाषा के आधार पर संबंधित समूह को अल्पसंख्यक समुदाय घोषित किया जा सकता है। केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं […]

कर्नाटक हिजाब विवाद : सुप्रीम कोर्ट का तत्काल सुनवाई के लिए तारीख देने से इनकार

नई दिल्ली, 24 मार्च। सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया है। शीर्ष अदालत ने इसी क्रम में याचिका पर सुनवाई के लिए फिलहाल कोई तारीख देने से भी इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा – चीजों को और समसनीखेज […]

कोविड-19 मुआवजा : फर्जी दावों की जांच के लिए केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी मंजूरी

नई दिल्ली, 20 मार्च। केंद्र सरकार ने एक आवेदन के जरिए सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि राज्य और केंद्र दोनों सरकारों को कोविड-19 मुआवजे के पैसे के फर्जी/जाली दावे प्रस्तुत करने के संबंध में रिपोर्ट मिली है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार ने अदालत से आदेश मांगा कि किसी भी केंद्रीय एजेंसी को […]

सुप्रीम कोर्ट ने ‘वन रैंक वन पेंशन’ की नीति को सही ठहराया, तीन महीने में बकाया भुगतान करने का निर्देश

नई दिल्ली, 16 मार्च। केंद्र सरकार को उस समय बड़ी राहत मिली, जब सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए लागू ‘वन रैंक वन पेंशन’ (ओआरओपी) की नीति को यह कहते हुए सही ठहराया कि इसमें कोई संवैधानिक कमी नहीं है। मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, सूर्यकांत और जस्टिस विक्रम […]

हिजाब विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दी गई चुनौती

नई दिल्ली, 15 मार्च। कर्नाटक के स्कूल-कॉलेजों में मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनने पर लगी पाबंदी को लेकर उपजा विवाद मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जहां कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका दायर की गई है। पहली याचिका के कुछ मिनटों बाद ही एक और कैविएट भी दाखिल की गई। […]

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की गुहार ठुकरायी

नई दिल्ली, 11 मार्च। उच्चतम न्यायालय ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत के खिलाफ दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की गुहार अस्वीकार कर दी। शीर्ष न्यायालय इस मामले में अब 15 मार्च को सुनवाई करेगी। मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमना की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने याचिकाकर्ताओं […]

NDA में SC/ST आरक्षण से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा – सैन्य बलों को जाति के आधार पर अलग नहीं कर सकते

नई दिल्ली, 9 मार्च। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सीटों के आरक्षण से इनकार करते हुए कहा है कि सामाजिक क्रांति रातों रात नहीं आती और इसमें समय लगता है। शीर्ष अदालत की टिप्पणी – सामाजिक क्रांति रातों रात नहीं होती, इसमें […]

सीजेआई रमना बोले – उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के खाली पदों पर नियुक्ति कर संख्या बढ़ाना जरूरी

नई दिल्ली, 26 फरवरी। भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) एन. वी. रमना ने कहा है कि न्यायपालिका के समक्ष वर्तमान चुनौतियों से प्रभावी मुकाबले के लिए उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के खाली पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरने के साथ ही उनकी संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। जस्टिस रमना ने भारत में बौद्धिक संपदा […]
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