राष्ट्रीय

न्यूजक्लिक मामला : प्रबीर पुरकायस्थ व अमित चक्रवर्ती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जारी की नोटिस

October 19, 2023 Vinayak Barot

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर। सुप्रीम कोर्ट ने समाचार पोर्टल न्यूजक्लिक के संस्थापक व प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और वेबसाइट के मानव संसाधन प्रमुख (एचआर) अमित चक्रवर्ती द्वारा राष्ट्र-विरोधी प्रचार को बढ़ावा देने के लिए कथित चीनी फंडिंग पर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली पुलिस को […]

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राष्ट्रीय

समलैंगिक जोड़े ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रचाई सगाई, X पर 3 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा

October 18, 2023 Vinayak Barot

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से सुप्रीम कोर्ट के इनकार के एक दिन बाद सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो रही है। इस वायरल फोटो में सुप्रीम कोर्ट के सामने दो समलैंगिक युवक (गे कपल) – अनन्या कोटिया और उत्कर्ष सक्सेना एक दूसरे को अंगूठी पहना रहे हैं। सोशल […]

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राष्ट्रीय

RSS ने समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत, कहा – संसद ले सकती है उचित निर्णय

October 17, 2023 Vinayak Barot

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने से इनकार करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि संसद इसके अनेक पहलुओं पर चर्चा कर सकती है और उचित निर्णय ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को समलैंगिक विवाहों को कानूनी […]

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राष्ट्रीय

समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला – ‘कानून में बदलाव संसद का काम, हम व्याख्या कर सकते हैं’

October 17, 2023 Vinayak Barot

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर। देश के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ ने समलैंगिक विवाह को कानूनी रूप से वैध ठहराए जाने का अनुरोध करने वाली 21 याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए मंगलवार को कहा कि विशेष विवाह अधिनियम में बदलाव करना संसद का काम है और न्यायालय कानून की केवल व्याख्या कर सकता है, […]

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राष्ट्रीय

बिलकिस बानो केस : सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की रिहाई के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित रखा

October 12, 2023 Vinayak Barot

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गोधरा दंगों  के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार करने और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या करने वाले दोषियों की रिहाई के खिलाफ दायर याचिकाओं पर बुधवार को आदेश सुरक्षित रख लिया। सजा कम करने से संबंधित मूल रिकॉर्ड 16 अक्टूबर तक जमा करने […]

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राजनीति

सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई से पूछा – मनीष सिसोदिया के खिलाफ सबूत कहां है?

October 5, 2023 Vinayak Barot

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति मामले की जांच कर रही केंद्रीय एजेंसियों से कड़े सवाल किए और उनसे जेल में बंद आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसौदिया के खिलाफ सबूत मांगे। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई कर […]

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राजनीति

सनातन धर्म पर टिप्पणियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट गंभीर, उदयनिधि स्टालिन व 14 अन्य को जारी की नोटिस

September 22, 2023 Vinayak Barot

नई दिल्ली, 22 सितम्बर। सुप्रीम कोर्ट ने सनातन धर्म पर की गई टिप्पणियों को लेकर शुक्रवार को गंभीरता दिखाई और तमिलनाडु सरकार के मंत्रियों – उदयनिधि स्टालिन व ए राजा और 14 अन्य को नोटिस जारी की। शीर्ष अदालत ने तमिलनाडु सरकार और सीबीआई से भी मांगा जवाब शीर्ष अदालत ने सनातन धर्म को खत्म […]

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राजनीति

ED के समन पर हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से झटका, झारखंड सीएम को हाई कोर्ट जाने की सलाह

September 18, 2023 Vinayak Barot

नई दिल्ली, 18 सितम्बर। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से निराशा हाथ लगी है, जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से जारी समन के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। सर्वोच्च अदालत ने उनकी याचिका पर विचार करने से इनकार करने के साथ उन्हें हाई कोर्ट जाने […]

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राष्ट्रीय

सुप्रीम कोर्ट का गृह मंत्रालय को निर्देश – आपराधिक मामलों में मीडिया ब्रीफिंग को लेकर तैयार करें विस्तृत नियमावली

September 14, 2023 Vinayak Barot

नई दिल्ली, 13 सितम्बर। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को गृह मंत्रालय को निर्देश दिया कि वह आपराधिक मामलों में पुलिस कर्मियों की मीडिया ब्रीफिंग को लेकर तीन महीने में विस्तृत नियमावली तैयार करे क्योंकि मीडिया ट्रायल न्याय के रास्ते से भटका सकता है। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि इस बारे में एक मानक […]

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राष्ट्रीय

नए सेवा कानून का परीक्षण करेगा सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली सरकार की अर्जी पर केंद्र को नोटिस

August 25, 2023 Vinayak Barot

नई दिल्ली, 25 अगस्त। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली सरकार को याचिका में संशोधन कर राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं पर नियंत्रण से संबंधित अध्यादेश के बजाय संसद द्वारा हाल में पारित कानून को चुनौती देने की शुक्रवार को अनुमति दे दी। शीर्ष अदालत ने दिल्ली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी की दलीलों […]

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