अपराध

बिलकिस बानो  केस : सुप्रीम कोर्ट ने आत्मसमर्पण के लिए समय बढ़ाने संबंधी दोषियों की याचिका की खारिज

January 19, 2024 Vinayak Barot

नई दिल्ली, 19 जनवरी। उच्चतम न्यायालय ने गुजरात में 2002 के दंगों के दौरान बिलकिस बानो से सामूहिक बलात्कार और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या के मामले में आत्मसमर्पण के लिए समय बढ़ाने के अनुरोध संबंधी 11 दोषियों की याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां […]

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राष्ट्रीय

श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में बड़ा फैसला, हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक

January 16, 2024 Vinayak Barot

नई दिल्ली, 16 जनवरी। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के संबंध में एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मस्जिद का निरीक्षण करने के लिए आयुक्त ( कोर्ट कमिश्नर) नियुक्त करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। हालांकि, कोर्ट ने कहा है कि अदालत मामले की […]

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खेल

सुप्रीम कोर्ट ‘जल्लीकट्टू’ कानून की वैधता के फैसले की समीक्षा याचिकाओं पर विचार करेगा

January 8, 2024 Vinayak Barot

नई दिल्ली, 8 जनवरी। उच्चतम न्यायालय तमिलनाडु में सांडों को वश में करने वाले खेल ‘जल्लीकट्टू’ को अनुमति देने के लिए राज्य की ओर से कानून में किए गए संशोधनों की वैधता को बरकरार रखने वाले अपने 2023 के फैसले की समीक्षा से संबंधित याचिकाओं पर विचार करने के लिए सोमवार को सहमत हो गया। […]

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राष्ट्रीय

बिलकिस मामले में 11 दोषियों की समयपूर्व रिहाई रद्द , दो सप्ताह में आत्मसमर्पण करने का आदेश

January 8, 2024 Vinayak Barot

नई दिल्ली, 8 जनवरी। उच्चतम न्यायालय ने 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या के मामले में अजीवन कारावास की सजा काट रहे 11 दोषियों की 2022 में समयपूर्व रिहाई के गुजरात सरकार के फैसले को अवैध करार देते हुए सोमवार को […]

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राष्ट्रीय

कृष्ण जन्मभूमि पर हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज

January 5, 2024 Vinayak Barot

नई दिल्ली, 5 जनवरी। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती देने वाली एक याचिका खारिज कर दी, जिसमें अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि जन्मस्थान का अधिग्रहण करने और उसे पूजा के लिए हिन्दुओं को सौंपने का निर्देश देने की मांग करने वाली जनहित […]

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राष्ट्रीय

उच्चतम न्यायालय ने पन्नू की हत्या की नाकाम साजिश रचने के आरोपित निखिल के परिवार की याचिका खारिज की

January 4, 2024 Vinayak Barot

नई दिल्ली, 4 जनवरी। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता के परिवार के एक सदस्य द्वारा ‘कंसुलर एक्सेस’ की मांग वाली याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। निखिल पर अमेरिका में सिख अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की नाकाम साजिश रचने का आरोप है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ […]

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राष्ट्रीय

उच्चतम न्यायालय ने पर्यावरण मंत्रालय के आदेश पर लगाई रोक, जारी की नोटिस

January 3, 2024 Vinayak Barot

नई दिल्ली, 3 जनवरी। उच्चतम न्यायालय ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें पर्यावरणीय मंजूरी के बिना परियोजनाओं को शुरू करने की अनुमति दी गई थी। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने गैर सरकारी संगठन ‘वनशक्ति’ की ओर से दायर की गई […]

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राष्ट्रीय

हिंडनबर्ग विवाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अडानी की कंपनियों के शेयरों में जोरदार उछाल

January 3, 2024 Vinayak Barot

नई दिल्ली, 3 जनवरी। हिंडनबर्ग विवाद में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद बुधवार को अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों में जोरदार उछाल आया। उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि अडाणी समूह के खिलाफ आरोपों की विशेष जांच दल (एसआईटी) या केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच का आदेश देने का […]

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महत्वपूर्ण कहानियां

अडानी-हिंडनबर्ग मामला: सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को तीन माह के अंदर जांच पूरी करने का दिया निर्देश

January 3, 2024 Vinayak Barot

नई दिल्ली, 3 जनवरी। अडानी-हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को 2 मामलों की जांच के लिए 3 महीने का समय और दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अडानी हिंडनबर्ग मामले में जांच सेबी से एसआईटी को ट्रांसफर करने के लिए कोई आधार […]

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राष्ट्रीय

सुप्रीम कोर्ट का बिहार सरकार को आदेश – ‘सार्वजनिक डोमेन में रखें जाति सर्वेक्षण डेटा’

January 2, 2024 Vinayak Barot

नई दिल्ली, 2 जनवरी। बिहार सरकार को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली, जब शीर्ष अदालत ने जाति आधारित सर्वेक्षण आंकड़ों के आधार पर राज्य सरकार को आगे निर्णय लेने से रोकने से इनकार कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक डोमेन में डाले गए आंकड़ों के विभाजन की सीमा पर भी सवाल उठाया […]

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