राष्ट्रीय

एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार: सुप्रीम कोर्ट ने 1967 का फैसला किया खारिज

November 8, 2024 Revoi Editor

नई दिल्ली, 8 नवंबर। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे संबंधी मामले को नयी पीठ के पास भेजने का निर्णय लिया और 1967 के फैसले को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता क्योंकि इसकी स्थापना केंद्रीय कानून के तहत की […]

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राष्ट्रीय

सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती नियमों को बीच में नहीं बदला जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

November 7, 2024 Revoi Editor

नई दिल्ली, 7 नवम्बर। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के नियमों में बीच में तब तक बदलाव नहीं किया जा सकता, जब तक कि ऐसा निर्धारित न किया गया हो। भारत के प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया आवेदन […]

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कारोबार

सु्प्रीम कोर्ट ने बंद पड़ी जेट एयरवेज की संपत्तियों को बेचने का दिया आदेश

November 7, 2024 Revoi Editor

नई दिल्ली, 7 नवम्बर। उच्चतम न्यायालय ने अपनी विशेष संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए बंद पड़ी विमानन कम्पनी जेट एयरवेज की परिसंपत्तियों को बेचने का गुरुवार को आदेश दिया। प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने जेट एयरवेज की समाधान योजना को बरकरार रखने […]

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शिक्षा

NEET-UG 2024 : सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की दोबारा परीक्षा कराने की याचिका

November 7, 2024 Revoi Editor

नई दिल्ली, 7नवंबर। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2 अगस्त के फैसले पर पुनर्विचार करने की याचिका खारिज कर दी है, जिसमें NEET-UG 2024 की दोबारा परीक्षा कराने की मांग की गई थी। यह फैसला भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला तथा मनोज मिश्रा की बेंच ने लिया। कोर्ट ने कहा कि […]

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राष्ट्रीय

एलएमवी लाइसेंस धारक 7,500 किलोग्राम से कम वजन वाली गाड़ी चलाने का हकदार: सुप्रीम कोर्ट

November 6, 2024 Revoi Editor

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि हल्का मोटर वाहन (एलएमवी) लाइसेंस धारक 7500 किलोग्राम से कम वजन वाले माल या सवारी गाड़ी भी चला सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा, न्यायमूर्ति पंकज मिथल और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने यह ‌फैसला सुनाते […]

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उत्तरप्रदेश

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा कानून की वैधता बरकरार रखी, हाई कोर्ट का फैसला खारिज

November 5, 2024 Revoi Editor

नई दिल्ली, 5 नवम्बर। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार करते हुए उच्चतम न्यायालय ने 2004 के उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी जो राज्य के मदरसों के लिए एक बड़ी राहत है। उच्च न्यायालय ने इस आधार पर इस कानून को खारिज कर दिया था कि यह धर्मनिरपेक्षता […]

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महाराष्ट्र

शरद पवार को सुप्रीम कोर्ट से झटका – चुनाव चिह्न ‘घड़ी’ के इस्तेमाल पर रोक की मांग खारिज

October 24, 2024 Revoi Editor

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर। शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी-एसपी) को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले गुरुवार को बड़ा झटका लगा, जब सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार की अगुआई वाले धड़े को चुनाव चिह्न ‘घड़ी’ का इस्तेमाल करने से रोकने की सीनियर पवार की मांग खारिज कर दी। एनसीपी (शरद पवार) ने […]

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उत्तरप्रदेश

बुलडोजर एक्शन : बहराइच हिंसा आरोपितों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार करेगा सुनवाई

October 22, 2024 Revoi Editor

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में हिंसा और दंगों में कथित रूप से शामिल आरोपितों के घरों पर ‘बुलडोजर’ चलाने की प्रस्तावित काररवाई के खिलाफ दायर याचिका पर बुधवार को सुनवाई की जाएगी। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ […]

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राष्ट्रीय

सुप्रीम कोर्ट ने गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों के छात्रों के संदर्भ में एनसीपीसीआर की सिफारिश पर लगाई रोक

October 21, 2024 Revoi Editor

नयी दिल्ली, 21 अक्टूबर। उच्चतम न्यायालय ने बाल अधिकार निकाय राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) की उस सिफारिश पर रोक लगा दी है जिसमें राज्यों से गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों के छात्रों को सरकारी स्कूलों में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया है। प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला एवं न्यायमूर्ति […]

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राष्ट्रीय

जम्मू-कश्मीर के पूर्ण राज्य की बहाली का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, CJI चंद्रचूड़ याचिका पर विचार करने को तैयार

October 17, 2024 Revoi Editor

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह तय समय के अंदर जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल किए जाने का अनुरोध करने वाली याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर विचार करेगा। यह नई याचिका जम्मू-कश्मीर के शिक्षाविद् जहूर अहमद भट और सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ता खुर्शीद अहमद मलिक की ओर […]

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