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संविधान पीठ का फैसला : ‘क्रिमिनल और सिविल केस में दिये गये स्टे को 6 माह के लिए सीमित नहीं किया जा सकता’

नई दिल्ली, 29 फरवरी। देश के प्रधान न्यायाधीश (CJI) जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुआई वाली संविधान पीठ ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण आदेश के जरिए सुप्रीम कोर्ट के ही वर्ष 2018 के उस फैसले को रद कर दिया, जिसमें शीर्ष अदालत ने आदेश दिया था कि क्रिमिनल और सिविल केस में मिलने वाला स्थगनादेश (स्टे) […]
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