नई दिल्ली, 16 मई। देश में शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए 10 फीसदी आरक्षण बरकरार रहेगा। इस क्रम में सुप्रीम कोर्ट ने 103वें संवैधानिक संशोधन की वैधता को बरकरार रखने वाली संविधान पीठ के फैसले के खिलाफ दायर समीक्षा याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। भारत के […]