नई दिल्ली, 13 सितम्बर। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को गृह मंत्रालय को निर्देश दिया कि वह आपराधिक मामलों में पुलिस कर्मियों की मीडिया ब्रीफिंग को लेकर तीन महीने में विस्तृत नियमावली तैयार करे क्योंकि मीडिया ट्रायल न्याय के रास्ते से भटका सकता है। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि इस बारे में एक मानक […]