यूपी में 700 से अधिक न्यायिक अधिकारियों के तबादले, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जारी की अधिसूचना

April 21, 2023 Vinayak Barot

प्रयागराज, 20 अप्रैल। हाई कोर्ट प्रशासन ने प्रदेश के विभिन्न जिला न्यायालयों में कार्यरत 732 न्यायिक अधिकारियों का स्थानांतरण कर दिया है। वार्षिक स्थानांतरण के तहत हुए इस व्यापक फेरबदल में 176 अपर जिला व सत्र न्यायाधीश, 38 सिविल जज (सीनियर डिवीजन) और 518 सिविल जज (जूनियर डिवीजन) शामिल हैं। रजिस्ट्रार जनरल की ओर से […]

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अपराध

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा – मुख्तार अंसारी उच्च सुविधाएं पाने का हकदार नहीं

January 18, 2023 Vinayak Barot

प्रयागराज, 18 जनवरी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी को जेल में उच्च श्रेणी की सुविधाएं देने के स्पेशल कोर्ट एमपी/एमएलए गाजीपुर का आदेश रद कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि मुख्तार अंसारी के लंबे आपराधिक इतिहास और उसके विरुद्ध दर्ज गंभीर मुकदमों को देखते हुए वह उच्च श्रेणी की सुविधा पाने का […]

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चुनाव

यूपी निकाय चुनाव की तारीखों के एलान पर हाई कोर्ट की रोक, ओबीसी आरक्षण पर फंसा पेंच

December 12, 2022 Vinayak Barot

लखनऊ, 12 दिसम्बर। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की तारीखों के एलान पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंगलवार, 13 दिसम्बर तक रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देने के मुद्दे पर दाखिल की गई याचिका पर सरकार से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जस्टिस […]

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राष्ट्रीय

ज्ञानवापी विवाद : इलाहाबाद हाई कोर्ट में हिन्दू पक्ष ने कहा – श्रृंगार गौरी मामले में पूजा स्थल कानून लागू नहीं होगा

December 9, 2022 Vinayak Barot

प्रयागराज, 9 दिसम्बर। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी और अन्य देवी-देवताओं की नियमित पूजा-अर्चना की अनुमति से जुड़े मुकदमे के संबंध में हिन्दू पक्ष के वकील ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कहा कि विवादित स्थल पर मंदिर को ढहाने मात्र से वह भूमि एक मंदिर की भूमि होने की अपनी प्रकृति नहीं […]

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राष्ट्रीय

वाराणसी : ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

November 28, 2022 Vinayak Barot

प्रयागराज, 28 नवम्बर। वाराणसी में श्रील काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वेक्षण के खिलाफ दाखिल याचिका पर सोमवार को सुनवाई पूरी होने के साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। वाराणसी की अदालत ने दिया था सर्वे कराने का आदेश स्मरण रहे कि वाराणसी की अदालत […]

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राष्ट्रीय

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने खारिज की सीएम योगी के खिलाफ दायर याचिका

September 30, 2022 Vinayak Barot

प्रयागराज, 30 सितम्बर। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वर्ष 2018 में राजस्थान के अलवर जिले में चुनाव अभियान के दौरान कथित आपत्तिजनक भाषण देने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का निर्देश पारित करने के अनुरोध वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति समित गोपाल ने मऊ जिले […]

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राष्ट्रीय

इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला – आर्य समाज से जारी वैवाहिक प्रमाण पत्र को कानूनी मान्यता नहीं

September 6, 2022 Vinayak Barot

प्रयागराज, 6 सितम्बर। इलाहाबाद हाई कोर्ट आर्य समाज पद्धति से होने वाली शादियों को लेकर का बड़ा फैसला सुनाया है। उसका कहना है कि आर्य समाज से जारी होने वाले वैवाहिक सर्टिफिकेट को कानूनी मान्यता नहीं है और उसके आधार पर किसी को विवाहित नहीं माना जा सकता। आर्य समाज संस्था ने विवाह को लेकर […]

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राष्ट्रीय

ज्ञानवापी मस्जिद केस : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 30 सितम्बर तक बढ़ाया अंतरिम आदेश

August 30, 2022 Vinayak Barot

प्रयागराज, 30 अगस्त। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद मामले में अपना अंतरिम आदेश 30 सितम्बर तक के लिए बढ़ा दिया। दरअसल, उच्च न्यायालय वाराणसी की अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद की याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें वाराणसी की अदालत में दायर मूल वाद की पोषणीयता को चुनौती दी […]

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राष्ट्रीय

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा- अपनी बात से मुकर नहीं सकती सरकार

August 27, 2022 Vinayak Barot

प्रयागराज, 27 अगस्त। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि सरकार अपनी बात से मुकर नहीं सकती। सरकार ने कोर्ट में कहा कि ग्राम विकास अधिकारी पद के लिए ट्रिपल सी प्रमाणपत्र अनिवार्य अर्हता नहीं है। फिर चयनित अभ्यर्थी को इस आधार पर नियुक्ति देने से इनकार नहीं कर सकती कि याची […]

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राष्ट्रीय

इलाहाबाद हाई कोर्ट और लखनऊ खंडपीठ के 800 से अधिक सरकारी वकील बर्खास्त, नयों को मिलेगा मौका

August 2, 2022 Vinayak Barot

लखनऊ, 2 अगस्त। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट और उसकी लखनऊ खंडपीठ के 800 से अधिक सरकारी वकीलों को बर्खास्त कर दिया है। अब इनके स्थान पर नए वकीलों को मौका मिलेगा। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया। प्रति 5 वर्ष पर होता है बदलाव उल्लेखनीय है कि […]

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