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इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला : प्रेमी युगल में से कोई भी नाबालिग तो लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता नहीं मिलेगी

August 2, 2023 Vinayak Barot

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प्रयागराराज, 1 अगस्त। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि केवल बालिग युगल ही लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। यह अपराध नहीं माना जाएगा। लेकिन यदि प्रेमी युगल में से कोई भी नाबालिग हो तो लिव इन रिलेशनशिप मान्य नहीं है और ऐसे मामले में संरक्षण नहीं दिया जा […]

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ज्ञानवापी मस्जिद विवाद : ASI सर्वे पर 3 अगस्त को आएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला, तब तक सर्वेक्षण पर रोक

July 27, 2023 Vinayak Barot

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प्रयागराज, 27 जुलाई। वाराणसी में श्रीकाशी विश्वनाथ धाम से सटी ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वे के खिलाफ दाखिल याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। फैसला तीन अगस्त को सुनाया जाएगा। तब तक सर्वेक्षण पर रोक भी बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर […]

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वाराणसी : ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के ASI सर्वे पर रोक बढ़ी, इलाहाबाद हाई कोर्ट में कल फिर होगी सुनवाई

July 26, 2023 Vinayak Barot

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प्रयागराज, 26 जुलाई। वाराणसी में श्रीकाशी विश्वनाथ धाम से सटे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वे पर रोक बुधवार को बढ़ा दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने आज शाम तक सर्वे पर रोक लगाई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक बरकरार रखते हुए गुरुवार को फिर सुनवाई के लिए दोनों पक्षों को बुलाया है। एएसआई के हलफनामे […]

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ज्ञानवापी केस : ASI सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका हाई कोर्ट में स्वीकार, कल सुनवाई के बाद आ सकता है फैसला

July 25, 2023 Vinayak Barot

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प्रयागराज, 25 जुलाई। वाराणसी में श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष की याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। अब बुधवार को हाई कोर्ट इस मामले को सुनेगा। इस दौरान हिन्दू और मुस्लिम दोनों पक्ष मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि बुधवार को ही […]

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सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के असामान्य आदेश पर लगाई रोक – ‘बलात्कार पीड़िता लड़की मांगलिक है या नहीं’

June 3, 2023 Vinayak Barot

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नई दिल्ली, 3 जून। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस असामान्य आदेश पर शनिवार को रोक लगा दी, जिसमें लखनऊ विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के प्रमुख को यह तय करने को कहा गया था कि कथित बलात्कार पीड़िता लड़की ‘मांगलिक’ है या नहीं। शीर्ष अदालत ने मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए विशेष […]

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शिक्षक भर्ती मामला : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नई मेरिट सूची बनाने का दिया आदेश

June 1, 2023 Vinayak Barot

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लखनऊ, 1 जून। सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 के संबंध में हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में राज्य सरकार ने कहा कि वह एकल पीठ के निर्णय की गहन समीक्षा कर रही है और उक्त निर्णय को लागू करने के संबंध में विचारोपरांत जो भी निष्कर्ष निकलता है, उसे कोर्ट की जानकारी में देने के […]

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ज्ञानवापी प्रकरण : मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट से झटका, हिन्दू पक्ष की नियमित पूजा वाली याचिका पर होगी सुनवाई

May 31, 2023 Vinayak Barot

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प्रयागराज, 31 मई। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद विवाद से जुड़े श्रृंगार गौरी केस में श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग वाली याचिका को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट से अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल, कोर्ट ने बुधवार को अहम फैसला सुना दिया है और मुस्लिम पक्ष की आपत्ति की खारिज […]

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इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने की सख्त टिप्‍पणी – ‘सरकार का मुखपत्र नहीं है अदालत’

May 16, 2023 Vinayak Barot

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लखनऊ, 16 मई। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मलिहाबाद के कथित गैंगस्टर वसीम खान की कुर्क की गई संपत्तियों को मुक्त करने का आदेश देते हुए सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अदालत से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह सरकार के डाकखाने या मुखपत्र की तरह काम करे। न्यायालय ने […]

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ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित ‘शिवलिंग’ का होगा साइंटिफिक सर्वे, इलाहाबाद हाई कोर्ट की हरी झंडी

May 12, 2023 Vinayak Barot

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प्रयागराज, 12 मई। वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग के मामले में हिन्दू पक्ष की बड़ी जीत हुई है। शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिवलिंग के साइंटिफिक सर्वे की हरी झंडी दे दी है। एएसआई तय करेगा शिवलिंग के सर्वे का तरीका अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) […]

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यूपी में 700 से अधिक न्यायिक अधिकारियों के तबादले, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जारी की अधिसूचना

April 21, 2023 Vinayak Barot

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प्रयागराज, 20 अप्रैल। हाई कोर्ट प्रशासन ने प्रदेश के विभिन्न जिला न्यायालयों में कार्यरत 732 न्यायिक अधिकारियों का स्थानांतरण कर दिया है। वार्षिक स्थानांतरण के तहत हुए इस व्यापक फेरबदल में 176 अपर जिला व सत्र न्यायाधीश, 38 सिविल जज (सीनियर डिवीजन) और 518 सिविल जज (जूनियर डिवीजन) शामिल हैं। रजिस्ट्रार जनरल की ओर से […]

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