सुब्रमण्यम स्वामी बोले – ‘सीजेआई के शपथ ग्रहण में पीएम मोदी की अनुपस्थिति जाहिर तौर पर अहंकार है’
नई दिल्ली, 9 नवम्बर। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट के 50वें मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के शपथग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गैर-हाजिरी को ऐतिहासिक तौर पर अप्रत्याशित करार देते हुए कड़ी आलोचना की है। पीएम मोदी बुधवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में प्रचार के लिए राजधानी दिल्ली में नहीं हैं।
पीएम मोदी हिमाचल प्रदेश के चुनावी दौरे पर
पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने इसी मसले को मुद्दा बनाते हुए ट्वीट करते हुए कहा, ‘मेरे पास जो जानकारी है, उससे मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि आज राष्ट्रपति भवन में सीजेआई के शपथ ग्रहण समारोह में मोदी की गैर-हाजिरी स्पष्ट तौर से उनके अहंकार को दर्शा रही है। इसे तब तक भारतीय संविधान और गरिमा का अपमान समझा जाएगा, जब तक कि खुद मोदी स्पष्टीकरण देते हुए या फिर माफी मांगते हुए सामने नहीं आते। उनके इस कृत्य की निंदा की जानी चाहिए।’
On the information I have, I conclude Modi’s absence from CJI Oath Taking Ceremony in the Rashtrapati Bhavan today obviously on hubris, is an affront to the Indian Constitution and Bharatiya Sanskar. Unless Modi comes up with an explanation or an apology his act be deplored.
— Subramanian Swamy (@Swamy39) November 9, 2022
प्राप्त जानकारी के अनुसार चुनावी प्रचार में व्यस्त रहने के कारण पीएम मोदी आज हिमाचल प्रदेश का सघन दौरा कर रहे हैं। उन्होंने हिमाचल के कांगड़ा में विशाल रैली को संबोधित किया। उसके बाद उन्होंने हमीरपुर के सुजानपुर में भी एक जनसभा में पहुंचे।
राष्ट्रपति मुर्मू ने नए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को दिलाई शपथ
वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में न्यायपालिका में बड़ा बदलाव रायसीना हिल्स पर उस समय हुआ, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को सर्वोच्च अदालत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ पूर्व चीफ जस्टिस यूयू ललित के रिटायर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के नये चीफ जस्टिस बने हैं। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ अगले दो वर्षों तक बतौर मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च अदालत में सेवाएं देंगे। उनका कार्यकाल 10 नवम्बर, 2024 को समाप्त होगा।
