महाराष्ट्र : शिंदे कैबिनेट ने ‘नमो शेतकरी महासम्मान योजना’ को दी मंजूरी, एक करोड़ से अधिक किसानों को वार्षिक 6000 रुपये
मुंबई, 30 मई। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने मंगलवार को किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया और केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तर्ज पर प्रदेश में ‘नमो शेतकारी महासम्मान योजना’ की शुरुआत की घोषणा की। इस नई वित्तीय योजना के तहत प्रदेश के एक करोड़ से अधिक किसानों को वार्षिक 6,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री शिंदे की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ‘नमो शेतकरी महासम्मान योजना’ को मंजूरी दी गई। शिंदे ने कैबिनेट की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि यह राशि किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र से मिलने वाले 6,000 रुपये के अतिरिक्त होगी।
मुंबई येथे पत्रकारांशी संवाद.. (३०/५/२०२३) https://t.co/aUs5EQRi0o
— Eknath Shinde – एकनाथ शिंदे (@mieknathshinde) May 30, 2023
उप मुख्यमंत्री व राज्य के वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस योजना से राज्य के एक करोड़ से अधिक किसानों को लाभ होगा। भी हैं। उन्होंने मार्च में विधानसभा में पेश 2023-24 के बजट में इसकी घोषणा की थी।
एक रुपये की फसल बीमा योजना की घोषणा को भी मंजूरी
कैबिनेट बैठक में महाराष्ट्र बजट में एक रुपये की फसल बीमा योजना की घोषणा को भी मंजूरी दे दी गई। कैबिनेट के इस फैसले से राज्य के एक करोड़ से अधिक किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। पहले किसानों को पूरी फसल बीमा राशि का भुगतान करना पड़ता था। अब इस नए फैसले के बाद किसानों को फसल बीमा योजना में पंजीकरण कराने के लिए केवल एक रुपये का भुगतान करना होगा। शेष राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।
कैबिनेट में मंजूर किए गए अन्य अहम प्रस्ताव
- श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, काम करने की स्थिति के संबंध में नए श्रम नियमों को मंजूरी।
- लाखों किसानों के लिए बड़ी राहत, केवल एक रुपये में फसल बीमा योजना का लाभ।
- नमो शेतकरी महासंमान निधि योजना प्रदेश में लागू की जाएगी। पीएम किसान योजना के कामकाज में सुधार होगा।
- ‘डॉ. पंजाबराव देशमुख प्राकृतिक खेती मिशन’ योजना का विस्तार। यह योजना तीन और जिलों में लागू की जाएगी।
- सिल्लोड तालुक में मक्का अनुसंधान केंद्र स्थापित करना, जिसके लिए 22.18 करोड़ व्यय स्वीकृत।
- पर्यटन व्यवसाय में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महिला केंद्रित पर्यटन नीति को मंजूरी।
- एक नई सूचना प्रौद्योगिकी समर्थन सेवा नीति को मंजूरी, जो राज्य को देश में सूचना प्रौद्योगिकी में सबसे आगे ले जाएगी। इसमें 95 हजार करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित होगा।
- कपास उत्पादक क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए नई कपड़ा नीति को मंजूरी। इसके जरिए सरकार ने 25000 करोड़ के निवेश को आकर्षित करने का प्लान बनाया है।
- ग्रेटर मुंबई में क्लस्टर पुनर्विकास को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। प्रीमियम पर 50 प्रतिशत की छूट का निर्णय।
